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जयपुर, राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का इंतजार कर रहे करोड़ों ग्रामीणों और भावी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत परिसीमन (Delimitation) और पुनर्गठन प्रक्रिया को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में चुनाव कराने की राह में आ रही सभी कानूनी अड़चनें अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ग्रामीणों की याचिका
मुख्य न्यायाधीश (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राजस्व गांव सिंहानिया और अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा किए गए नए परिसीमन को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उनके गांवों को भौगोलिक रूप से दुर्गम और दूर स्थित पंचायतों से जोड़ दिया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है।
सरकार का तर्क: प्रशासनिक सुगमता है आधार
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा कि:
- परिसीमन केवल दूरी नहीं, बल्कि जनसंख्या और जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
- परिसीमन की पूरी कानूनी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक संपन्न की जा चुकी है।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है।
15 अप्रैल 2026: चुनाव संपन्न कराने की अंतिम तिथि
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें 15 अप्रैल 2026 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि अब परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा नहीं खोला जाएगा क्योंकि इससे चुनावी कैलेंडर प्रभावित होगा।
विशेष रियायत: यदि किसी ग्राम पंचायत को अपने ‘मुख्यालय’ (Headquarter) के स्थान को लेकर शिकायत है, तो वे सक्षम अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया से चुनाव की तारीखों या परिसीमन पर कोई रोक नहीं लगेगी।
‘एक राज्य-एक चुनाव’ की ओर कदम
राज्य सरकार की मंशा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की है, ताकि प्रशासनिक खर्च और समय की बचत हो सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
महत्वपूर्ण तिथियां (Timeline):
- 31 दिसंबर 2025: परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा (संपन्न)।
- जनवरी 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रारंभिक चुनावी तैयारियां।
- 15 अप्रैल 2026: चुनाव संपन्न कराने की अंतिम डेडलाइन।
