सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! राजस्थान में ओरण, देववन और बनी को मिलेगा ‘मानित वन’ का दर्जा, 33 जिलों में मैपिंग जारी

जयपुर: राजस्थान में ओरण, देववन और बनी (गोचर) भूमि के संरक्षण को लेकर एक बड़ा और बहुप्रतीक्षित अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कड़े निर्देशों की पालना करते हुए, राज्य सरकार ने ओरण भूमि को ‘मानित वन’ (Deemed Forest) घोषित करने की प्रक्रिया को अब तेज कर दिया है।

इस कदम से प्रदेश की उन लाखों हेक्टेयर जमीनों को सीधा संरक्षण मिलेगा, जिन पर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों की लंबे समय से नजर बनी हुई थी।

पर्यावरण मंत्रालय का बड़ा एक्शन, हाई पावर कमेटी गठित

इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति और पारदर्शिता की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी (High Power Committee) का गठन किया गया है। यह कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि ओरण और देववन की एक इंच भी जमीन खुर्द-बुर्द न हो।

33 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त, 33,750 खसरे किए गए चिन्हित

संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के 41 में से 33 जिलों से प्रारंभिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। अब तक पूरे प्रदेश में कुल 33,750 खसरों को ओरण और देववन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है।

आंकड़ों के अनुसार, इन चिन्हित खसरों का कुल क्षेत्रफल 6,48,841.8701 हैक्टेयर है। यह एक विशाल भू-भाग है, जो अब सीधे तौर पर ‘मानित वन’ की श्रेणी में आएगा और यहां किसी भी तरह के अवैध निर्माण या कटाई पर सख्त पाबंदी होगी।

ऑन-ग्राउंड और सैटेलाइट मैपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी

अतिक्रमण की हर गुंजाइश को खत्म करने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। वर्तमान में इन सभी 33,750 चिन्हित ओरण क्षेत्रों की ऑन-ग्राउंड मैपिंग (On-ground mapping), सैटेलाइट मैपिंग (Satellite mapping) और राजस्व व वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।