राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को केंद्र से मिला 6 महीने का सेवा विस्तार, 28 फरवरी 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

जयपुर: राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) वी. श्रीनिवास को केंद्र सरकार की ओर से 6 महीने का सेवा विस्तार (Extension) दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

इस निर्णय के बाद वी. श्रीनिवास अब 28 फरवरी 2027 तक राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे। उनका यह नया कार्यकाल 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।

प्रमुख बिंदु (Key Highlights)

• अधिकारी: वी. श्रीनिवास (1989 बैच, IAS)
• वर्तमान पद: मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
• सेवा विस्तार अवधि: 6 महीने (1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक)
• मंजूरी: केंद्र सरकार (DOPT) द्वारा AIS नियमों के तहत
• प्रस्ताव: राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 23 जुलाई को भेजा गया था

मुख्यमंत्री कार्यालय ने 23 जुलाई को भेजा था प्रस्ताव

मुख्य सचिव के रूप में वी. श्रीनिवास का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा यह सिफारिश 23 जुलाई को भेजी गई थी। राज्य सरकार की इस मांग पर केंद्र सरकार ने आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सेवा विस्तार पर अंतिम मुहर लगा दी।

AIS नियमों के तहत मिली केंद्र की मंजूरी

वी. श्रीनिवास को दिया गया यह सेवा विस्तार ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services – AIS) के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकृत किया गया है। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा विधिवत आदेश जारी किए जाने के बाद राजस्थान के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वी. श्रीनिवास

वी. श्रीनिवास 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास केंद्र और राज्य स्तर पर काम करने का एक लंबा और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। मुख्य सचिव के रूप में वह राज्य के प्रशासनिक मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं।

शासन सचिवालय से लेकर जिलों तक के प्रशासनिक समन्वय, नीति निर्धारण और विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य सचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। केंद्र सरकार द्वारा मिले इस 6 महीने के एक्सटेंशन से राज्य में नीतिगत और विकासात्मक परियोजनाओं के संचालन में प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी।