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जयपुर: राजस्थान प्रशासनिक महकमे में शासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए जयपुर स्थित शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय और अहम बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों के ‘यंग कलेक्टर्स’ के साथ बंद कमरे में विस्तृत मैराथन संवाद किया। इस ‘सीक्रेट क्लास’ और फीडबैक सेशन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कसावट लाना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था।
बैठक के दौरान शिक्षा ढांचे में बड़े सुधार, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन, बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने युवा आईएएस अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर नियमित रूप से फील्ड विजिट करें।
स्कूलों में 3000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश
प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चालू वर्ष में बुनियादी ढांचे के विकास पर 3 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने युवा कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे सरकारी स्कूलों का औचक और नियमित निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि स्कूलों में सुरक्षित भवन, शुद्ध पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकें।
‘हाई रिस्क प्रेग्नेंसी’ और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस
स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और जिला कलेक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने गर्भवती महिलाओं की ‘हाई रिस्क प्रेग्नेंसी’ की सख्त निगरानी करने के आदेश दिए हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों के बीच मजबूत रेफरल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया।
साइबर क्राइम और संदिग्ध बैंक खातों पर कड़ा प्रहार
बढ़ते साइबर अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय साइबर सुरक्षा समितियों को पूरी तरह सक्रिय करने को कहा। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली शिकायतों की रोजाना समीक्षा करने और ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल या फर्जी बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।
जल जीवन मिशन और ‘हरियालो राजस्थान’ में जीरो टॉलरेंस
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत केवल पौधे लगाने के बजाय उनके संरक्षण और जनभागीदारी पर जोर दिया गया। इसके साथ ही, जल जीवन मिशन (JJM) के तहत हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की पारदर्शी जांच पीएचईडी (PHED) के साथ मिलकर करने के आदेश दिए गए हैं।
इस उच्च स्तरीय बैठक में अलवर, भरतपुर, दौसा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और करौली जिलों के युवा कलेक्टर मौजूद रहे।
करौली में SC मामलों पर CS सख्त, कलेक्टर-SP से मांगी रिपोर्ट
करौली जिले में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से जुड़े पुलिस मामलों और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाई है। मुख्य सचिव ने करौली कलेक्टर एवं एसपी लोकेश सोनवाल से जिले में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित दर्ज पुलिस प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली।
बैठक के दौरान SC वर्ग की पीड़ित महिलाओं से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से गहन चर्चा हुई। पूर्व में पुलिस स्तर पर कथित कमी, लापरवाही अथवा मिलीभगत के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने की शिकायतों और ऐसे मामलों में हुई कार्रवाई की भी जानकारी ली गई।
SC पीड़ितों को न्याय में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की दोबारा निष्पक्ष एवं गंभीरता से जांच कराई जाए, ताकि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो। जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि SC वर्ग के पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पीड़ितों को समय पर राहत और आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद करौली में SC वर्ग से जुड़े लंबित और विवादित मामलों पर कार्रवाई को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
