स्वच्छता रैंकिंग: भारी-भरकम बजट के बावजूद जयपुर फिसड्डी, कम खर्च में विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ बने अव्वल

जयपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण में हर साल नए शहर अपनी पहचान बना रहे हैं। जहां पहले इंदौर का एकतरफा दबदबा रहता था, वहीं अब विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ जैसे शहरों ने टॉप-3 में जगह बनाकर सबको चौंका दिया है। दूसरी तरफ, जयपुर भारी-भरकम बजट के बावजूद एक बार फिर टॉप-3 की दौड़ से बाहर हो गया है।

जयपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो सालाना 552 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। इसके बावजूद शहर को वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जो कम खर्च करने वाले अन्य शहरों ने हासिल किए हैं।

जयपुर का सफाई बजट: कहां कितना हो रहा खर्च?

जयपुर में प्रतिदिन लगभग 2,000 टन कचरा निकलता है। नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था के मदवार खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:

• नियमित सफाई कर्मचारियों पर खर्च: 28 करोड़ रुपए प्रतिमाह (कुल 7,000 कर्मचारी)
• डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण: 7 करोड़ रुपए प्रतिमाह
• कचरे का परिवहन: 4 करोड़ रुपए प्रतिमाह
• रोड स्वीपिंग, कॉम्पेक्टर और लिटर पिकर: 4 करोड़ रुपए प्रतिमाह
• अभियान के तहत अतिरिक्त सफाईकर्मी: 3,000 कर्मचारी लगाए गए

कम खर्च में इन शहरों ने मारी बाजी हालिया स्वच्छता रैंकिंग में टॉप-3 में जगह बनाने वाले शहरों का सफाई बजट जयपुर से काफी कम है:

• विशाखापत्तनम: सालाना खर्च ₹455 करोड़
• लखनऊ: सालाना खर्च ₹475 करोड़
• जयपुर: सालाना खर्च ₹552 करोड़ (टॉप-3 से बाहर) (नोट: जबलपुर के सालाना खर्च का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है)

रैंकिंग में बदलाव की स्थिति:

• विशाखापत्तनम: 2024-25 में 9वीं रैंक से छलांग लगाकर 2025-26 में पहले (01) स्थान पर।
• जबलपुर: 2024-25 में 5वीं रैंक से दूसरे (02) स्थान पर।
• लखनऊ: 2024-25 में 3री रैंक से तीसरे (03) स्थान पर बरकरार (पूर्व में 269वीं रैंक से टॉप-3 तक का सफर)।

टॉप-3 शहरों ने कैसे किया कमाल?

विशाखापत्तनम: घर से ही कचरा छंटाई पर जोर

• वार्ड स्तर पर 4-बिन (चार डिब्बों वाली) कचरा प्रबंधन और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर सख्ती से पालन।
• सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर खाद निर्माण।
• जनभागीदारी और जागरूकता अभियान चलाकर घरों में ही जैविक कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

जबलपुर: वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का पुनर्जीवन

• सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और डिवाइडर्स की स्थिति को पहले से काफी बेहतर किया गया।
• नगर निगम आयुक्त खुद सुबह छह बजे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकलते थे और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की।
• सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर पूरे साल स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई।

लखनऊ: 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण

• 20 लाख मीट्रिक टन पुराने (लेगेसी) कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर 46 एकड़ की बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया।
• गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया।

एक्सपर्ट और अधिकारियों का क्या कहना है?

ठोस कचरा प्रबंधन एक्सपर्ट, विवेक एस अग्रवाल के अनुसार, “सफाई में सख्ती के साथ निरंतरता जरूरी है। जो शहर बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले एक व्यवस्था बनाई और फिर कचरे को कम किया। जयपुर में अब भी सिर्फ अभियान चल रहे हैं, जो क्षणिक खुशी देते हैं। इन्हें संस्थागत करने और लागत कम करने की जरूरत है। यह भी मापा जाना चाहिए कि कचरे का कितना हिस्सा प्रोसेसिंग तक पहुंच रहा है।”

जयपुर नगर निगम आयुक्त, ओम कसेरा का कहना है, “जयपुर को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग आना शेष है। टॉप-3 में जगह नहीं बना पाने के कारणों का अध्ययन किया जाएगा। आने वाले समय में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष फोकस किया जाएगा।”