राजसमंद प्री-बजट संवाद: डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने टटोली जिले की नब्ज; महिलाओं, युवाओं और किसानों ने रखे भविष्य के सुझाव

राजसमंद, प्रदेश के आगामी बजट 2026-27 को समावेशी और लोक-कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य सरकार सक्रिय है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को राजसमंद जिला परिषद सभागार में ‘प्री-बजट संवाद’ आयोजित किया। इस संवाद में किसानों, युवाओं, व्यापारियों, खिलाड़ियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) सहित समाज के हर वर्ग ने अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सरकार के समक्ष रखे।

विकसित राजस्थान का विजन: उपमुख्यमंत्री का संबोधन

डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजसमंद जिले के विकास के लिए हर महत्वपूर्ण सुझाव को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राजसमंद को प्रदेश का नंबर वन जिला बनाना है।”

वर्गवार प्रमुख सुझाव और मांगें:

1. महिला सशक्तिकरण और ‘राजीविका’

• रूरल मार्ट: प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर राजीविका एसएचजी महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए ‘ग्रामीण मार्ट’ खोले जाएं।
• अन्नपूर्णा रसोई: प्रदेश की अन्नपूर्णा रसोइयों के संचालन में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता मिले।
• पृथक कार्यालय: जिला स्तर पर राजीविका का अलग कार्यालय हो जहां स्किल ट्रेनिंग और ब्रांडिंग की सुविधा हो।

2. स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ

• आरके चिकित्सालय: जिला चिकित्सालय में मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण हो और चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाएं।
• मेडिकल कॉलेज: आवंटित भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

3. युवा, शिक्षा और कौशल विकास

• इनक्यूबेशन सेंटर: प्रत्येक जिले में AI, फाइनेंस और मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए इनक्यूबेशन सेंटर खुलें (लर्न एंड अर्न मॉडल)।
• अंबेडकर स्किल सेंटर: युवाओं के लिए हर जिले में ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर स्किल ट्रेनिंग सेंटर’ की स्थापना हो।
• दिव्यांग कॉलेज: विशेष शिक्षकों के साथ दिव्यांगों के लिए पृथक कॉलेज खोले जाएं।

4. किसान और कृषि क्षेत्र

• सब्सिडी: कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी 3 वर्ष के बजाय प्रतिवर्ष दी जाए।
• पाइपलाइन: एक किसान को एक से अधिक खेतों पर पाइपलाइन सुविधा का लाभ मिले।
• मंडी व्यवस्था: उपज को बारिश से बचाने के लिए कृषि मंडियों में शेड निर्माण और बीजों की MRP कम करने का सुझाव।

5. खेल और पर्यटन

• हॉकी एस्ट्रोटर्फ: ग्राम भाणा स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ में गर्ल्स चेंजिंग रूम और पेयजल सुविधाओं का विस्तार हो।
• ब्रांडिंग: खमनोर के गुलाबों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मांग।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई स्थानीय मांगें

संवाद में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने मार्बल वेस्टेज के सदुपयोग पर नीति बनाने की बात कही। वहीं, विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कोटा स्टोन पर GST कम करने और लॉ कॉलेज की स्थापना की मांग रखी। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और गुलाबों की ब्रांडिंग पर जोर दिया, जबकि हरिसिंह रावत ने भीम में जिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग दोहराई।

उपस्थित गणमान्य: सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, विश्वराज सिंह मेवाड़, दीप्ति माहेश्वरी, हरिसिंह रावत, कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और एसपी ममता गुप्ता सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि।