रिश्वतखोरी के बाद अब आय से अधिक संपत्ति का केस: पूर्व संयुक्त आयुक्त राजीव गर्ग पर ACB का बड़ा शिकंजा

जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूर्व संयुक्त आयुक्त एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, प्रतापगढ़ के तत्कालीन महाप्रबंधक राजीव गर्ग के खिलाफ ACB ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में आरोपी के पास उसकी वैध आय से करीब 98.55 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.73 करोड़ रुपये आंकी गई है।

रिश्वत लेते हुए पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

गौरतलब है कि राजीव गर्ग पहले से ही भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। प्रतापगढ़ ACB की टीम ने उन्हें 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सातवें वेतनमान का स्थिरीकरण, पेंशन प्रकरण का भुगतान और एरियर जारी करने की एवज में गर्ग ने कुल 3.50 लाख रुपये की घूस मांगी थी, जिसमें से 50 हजार रुपये वे पहले ही ले चुके थे।

क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला?

ACB की विस्तृत जांच में सामने आया कि राजीव गर्ग ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की। एजेंसी ने उनकी आय, खर्च और निवेश का गहराई से विश्लेषण किया। इस दौरान बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जिसमें उनकी संपत्ति ज्ञात स्रोतों से लगभग दोगुनी पाई गई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया मामला दर्ज किया गया है।

जयपुर स्थित परिसरों पर भी हुई थी कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद ACB ने जयपुर में स्थित राजीव गर्ग के मकान और फ्लैट पर भी छापेमारी की थी। उस समय घर बंद मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया था। बाद में रिमांड के दौरान आरोपी की उपस्थिति में इन परिसरों की तलाशी ली गई, जहाँ से कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए।

आगे क्या करेगी ACB?

ACB के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की जाएगी। जांच के दौरान आरोपी के निवेश के मुख्य स्रोतों और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल होगी। ACB ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी सूचना को साझा करें ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।


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