VB-GRAMG: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा रोजगार; 96 हजार मजदूरों पर मंडराया संकट

बांसवाड़ा/राजस्थान: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) योजना का स्वरूप बदलकर ‘विकसित भारत-जी राम जी’ (VB-GRAMG) होने जा रहा है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस नई योजना के तहत केवल उन्हीं श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण हो चुका है।

हालांकि, प्रशासन के लिए चिंता का विषय यह है कि योजना में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद मजदूर ई-केवाईसी कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विभाग को डर है कि यदि समय रहते ई-केवाईसी नहीं हुआ, तो हजारों सक्रिय मजदूरों के नाम रोजगार पाने वाली सूची से काट दिए जाएंगे।

7 दिन का अल्टीमेटम, 96 हजार मजदूर अभी भी शेष

जिला परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी सात दिनों के भीतर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार:

• कुल पंजीकृत सक्रिय मजदूर: 6,76,335
• ई-केवाईसी पूर्ण: 5,79,549 (85.70%)
• शेष मजदूर: 96,786

विभाग अब ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान चलाकर इन शेष मजदूरों के पीछे लगा है ताकि उन्हें योजना से बाहर होने से बचाया जा सके।

ब्लॉक अनुसार ई-केवाईसी प्रगति रिपोर्ट

जिले के 11 ब्लॉकों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

ब्लॉक	कुल मजदूर	ई-केवाईसी पूर्ण
घाटोल	1,08,592	96,996
गढी	75,120	58,747
कुशलगढ़	74,603	65,234
आनंदपुरी	73,626	67,134
सज्जनगढ़	61,225	51,306
बांसवाड़ा	58,695	51,509
गागड़तलाई	53,054	43,523
अरथूना	48,051	40,648
छोटी सरवन	45,582	37,750
तलवाड़ा	39,122	34,534
बागीदौरा	38,665	32,168

VB-GRAMG योजना के फायदे: 100 की जगह 125 दिन का काम

‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना न केवल पुराने ढर्रे को बदलेगी, बल्कि मजदूरों के लिए अधिक अवसर भी लाएगी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• रोजगार गारंटी: अब मजदूरों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी मिलेगी।
• चार मुख्य फोकस क्षेत्र: योजना में जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संबंधी कार्य और मौसमीय आपदाओं से निपटने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया है।
• डिजिटल एकीकरण: सभी कार्यों को ‘विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ में एकीकृत किया गया है।
• श्रेणीबद्ध विकास: पंचायतों को उनके विकास मानकों के आधार पर A, B और C श्रेणी में विभाजित किया गया है।

विभाग की अपील: जिला परिषद प्रशासन ने सभी श्रमिकों से अपील की है कि वे तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवाएं, अन्यथा नई योजना के लागू होते ही वे रोजगार के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।