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राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 (लेवल-1) का विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तरकुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर लगी रोक को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश महेंद्र कुमार रैगर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं।
क्या है पूरा विवाद?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लेवल-1 के करीब 7,000 पदों के लिए जनवरी माह में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के बाद बोर्ड ने उत्तरकुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड ने 14 प्रश्नों को विवादित मानते हुए बड़ा फेरबदल किया—जिसमें 11 प्रश्न पूरी तरह डिलीट कर दिए गए और 3 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। परिणाम जारी होने के बाद से ही यह मामला कानूनी पचड़े में फंस गया है।
वकीलों और याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और अधिवक्ता आनंद शर्मा ने अदालत को बताया कि चयन बोर्ड की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से पात्र और योग्य अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वकीलों ने दलील दी कि यदि इस बीच चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी जाती हैं, तो तीसरे पक्ष के अधिकार (Third Party Rights) सृజित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भविष्य में भर्ती प्रक्रिया या परिणाम में संशोधन करना बेहद जटिल हो जाएगा, इसलिए नियुक्तियों पर रोक का दायरा बढ़ाया जाना आवश्यक है।
कटऑफ और मेरिट पर असर
अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। बोर्ड के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय प्रदान किया है। वहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रश्न डिलीट होने और उत्तर बदलने से पूरी कटऑफ और मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है। अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र तैयार करने वाली विशेषज्ञ समितियों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही तय किए जाने की भी मांग उठाई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी, जिस पर प्रदेशभर के हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं।
