जयपुर: राजस्थान में प्रशासनिक कामकाज और सचिवालय व्यवस्था में 50 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सचिवालय में कर्मचारियों की बढ़ती संख्या (5 हजार से अधिक) और जगह की कमी को देखते हुए, राज्य सरकार 20 महत्वपूर्ण विभागों को सचिवालय परिसर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जयपुर के टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर अंडरपास के पास एक नया और अत्याधुनिक ‘कर्मयोगी भवन’ बनाया जाएगा।

283 करोड़ की लागत से बनेगा ‘मिनी सचिवालय’
राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (RSRDC) 283 करोड़ रुपए की लागत से इस नए भवन का निर्माण करेगा। 19 हजार वर्गमीटर जमीन पर बनने वाले इस 10 मंजिला भवन को ‘मिनी सचिवालय’ के रूप में जाना जाएगा। इसका कुल निर्माण 47 हजार वर्गमीटर में होगा।
सचिवालय के आसपास कम होगा ट्रैफिक का दबाव
एक साथ 20 विभागों के बाहर जाने से अंबेडकर सर्कल, हाईकोर्ट और मौजूदा सचिवालय क्षेत्र में सुबह-शाम लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इससे सचिवालय परिसर में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग की समस्या का भी समाधान होगा।
‘कर्मयोगी’ कोर्स के बाद अब ‘कर्मयोगी भवन’
केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों को ‘कर्मयोगी’ ऑनलाइन कोर्स करवा रही है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सजग, कर्मठ और निष्ठावान बनाना है। इसी तर्ज पर अब ‘कर्मयोगी भवन’ का निर्माण किया जा रहा है। यहां मुख्य रूप से उन 20 विभागों को शिफ्ट किया जाएगा, जो सीधे तौर पर सचिवालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली या सचिव के सीधे नियंत्रण में नहीं आते हैं। इनके शिफ्ट होने से सचिवालय की मूल कार्यव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कर्मयोगी भवन की मुख्य विशेषताएं:
- लागत और समय: 283 करोड़ रुपए, 21 महीने (लगभग 2 साल) में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य।
- शिलान्यास: दिसंबर में सरकार के कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ पर भवन के शिलान्यास की तैयारी।
- सुविधाएं: 135 कारों की अंडरग्राउंड पार्किंग, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट (कर्मचारियों को लंच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा)।
- इको-फ्रेंडली: प्रदूषण कम करने के लिए फ्लाईऐश से बनी ग्रीन ईंटों का उपयोग।
ये 20 विभाग होंगे नए भवन में शिफ्ट:
पंचायती राज, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण विकास, अभियोजन विभाग, राजस्थान स्टेट आर्काइव, देवनारायण बोर्ड, स्टेट मॉयनॉरिटी कमीशन, विधि विभाग, राजस्थान स्टेट हज कमेटी, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान वक्फ विकास परिषद, खाद्य विभाग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, स्टेट ऑपरेशन एंड इमरजेंसी सेंटर, राज्य पुलिस जवाबदेही समिति, और आइटी एंड कम्युनिकेशन।
अधिकारियों का क्या कहना है?
बजट घोषणा के तहत लालकोठी क्षेत्र में 10 मंजिला कर्मयोगी भवन का काम शुरू कर दिया गया है। इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को बेहतरीन कार्य वातावरण मिल सके।