जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में पिछले ढाई साल से चल रहे ‘सियासी सर्कस’ और नियमों की धज्जियां उड़ाने के खेल का आखिरकार भंडाफोड़ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए RCA की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। अदालत ने न सिर्फ नेताओं के बेटों से सजी इस कमेटी को उखाड़ फेंका है, बल्कि IAS भास्कर ए. सावंत को RCA का नया इंचार्ज नियुक्त कर दिया है।
3 महीने का काम, 10 बार एक्सटेंशन और ढाई साल का कब्ज़ा:-
‘Expose Now’ के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक, इस पूरे खेल की शुरुआत बीजेपी सरकार बनने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के इस्तीफे से हुई थी। सरकार ने 28 मार्च 2024 को सिर्फ 3 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बनाई थी, ताकि तय समय में चुनाव कराए जा सकें। चुनाव कराना तो दूर, सहकारिता विभाग की मिलीभगत से इस कमेटी का कार्यकाल एक, दो नहीं बल्कि पूरे 10 बार (3-3 महीने करके) बढ़ाया गया। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील पीयूष नाग ने पर्दाफाश किया कि जो कमेटी सिर्फ 3 महीने के लिए थी, वह पिछले ढाई साल से अवैध रूप से कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठी थी।
‘नेताओं के बेटों’ की VIP शरणस्थली बनी थी कमेटी:-
हाईकोर्ट के इस एक्शन से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस एडहॉक कमेटी में कोई आम क्रिकेट प्रेमी नहीं, बल्कि सूबे के रसूखदार नेताओं के बेटे और पोते मलाई काट रहे थे। देखिए लिस्ट:
पद / नाम नेताओं से कनेक्शन (रिश्तेदारी)
मोहित यादव (कन्वीनर) बीजेपी विधायक जसवंत यादव के बेटे
धनंजय सिंह (सदस्य) सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे
आशीष तिवाड़ी (सदस्य) बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे
अर्जुन बेनीवाल (सदस्य) भादरा विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे
अरिष्ट सिंघवी (सदस्य) पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पौत्र
सहकारिता रजिस्ट्रार को अवमानना का नोटिस:-
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सहकारिता विभाग की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा (जिन्होंने 27 जून को ही 10वीं बार कार्यकाल बढ़ाया था) और विभाग के सेक्रेटरी से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सीधे पूछा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर 3 महीने की कमेटी को ढाई साल तक एक्सटेंशन क्यों दिया गया? उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई क्यों न की जाए?
जुलाई के अंत तक देना होगा चुनावी शेड्यूल:-
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि RCA में अब मनमानी नहीं चलेगी। नवनियुक्त प्रशासक IAS भास्कर ए. सावंत को निर्देश दिए गए हैं कि वे RCA का प्रशासनिक कार्य संभालें और जुलाई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में कोर्ट में चुनावी शेड्यूल सबमिट करें। नेताओं के बेटों के ‘क्रिकेट प्रेम’ और प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर कोर्ट के इस चाबुक ने साफ कर दिया है कि राजस्थान क्रिकेट में अब आर-पार की सफाई होकर रहेगी। देखना होगा कि जुलाई के अंत में आने वाले चुनावी शेड्यूल के बाद इन रसूखदारों का अगला कदम क्या होता है।