भ्रष्टाचार या काम का दबाव? राजस्थान खाद्य विभाग में 4 अफसरों के VRS पर छिड़ा सियासी घमासान!

जयपुर: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को गेहूं बांटने वाले खाद्य विभाग में इन दिनों जबरदस्त खलबली मची हुई है। महज़ 15 दिनों के भीतर चार बड़े अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है, जबकि एक अन्य अधिकारी इसी कतार में हैं। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने विभागीय कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कौन हैं VRS लेने वाले अधिकारी?

विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, उपायुक्त संजय झाला, अलवर में तैनात डीएसओ महेश शर्मा, उप निदेशक (उपभोक्ता मामले) पवन अग्रवाल और डूंगरपुर के प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन VRS ले चुके हैं। दबी जुबां में अधिकारी इस सिलसिले के पीछे उच्चाधिकारियों की प्रताड़ना को मुख्य कारण बता रहे हैं। आरोप है कि उच्च स्तर से आने वाले ‘खास निर्देशों’ की पालना न करने पर अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है।

खाचरियावास का बड़ा बयान- “भ्रष्टाचार चरम पर है”

इस पूरे घटनाक्रम ने बड़ा सियासी रूप ले लिया है। पूर्व खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं और नौकरी छोड़ रहे हैं। खाचरियावास ने सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि असली सच जनता के सामने आ सके।

मंत्री सुमित गोदारा का तीखा पलटवार

दूसरी ओर, वर्तमान खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने प्रताड़ना के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गोदारा ने कहा कि काम का दबाव और स्वास्थ्य कारण VRS की असली वजह हो सकते हैं। पूर्व मंत्री पर पलटवार करते हुए गोदारा ने कहा, ‘सभी को पता है कि उनके कार्यकाल में विभाग में क्या-क्या हुआ।’ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया कि विभाग में काम बढ़ा है, तो अधिकारियों को काम तो करना ही पड़ेगा।


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