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-हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर और कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाइयां भी निकलीं अमानक व नकली
-ड्रग इंस्पेक्टरों से लेकर उच्चाधिकारियों तक की मिलीभगत, ‘सैंपल टेस्टिंग में जानबूझकर देरी’ और ‘लचर पैरवी’ का खुला खेल, सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ उठाकर साफ बच रही हैं नामी फार्मा कंपनियां
-5 साल में केवल 91 मामले ही पहुंचे कोर्ट, ज्यादातर मामलों में आरोपी या तो ‘फरार’ हो गए, मर गए, या ‘प्रोबेशन’ का लाभ पाकर हुए आजाद
जयपुर। जब कोई मरीज अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है, तो उसके परिजन इस उम्मीद में अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई दवाओं पर खर्च कर देते हैं कि ये दवाइयां उनके अपने को बचा लेंगी। लेकिन क्या हो, जब आपको पता चले कि जो दवा आप मरीज को खिला रहे हैं, वह असल में दवा नहीं, बल्कि सफेदपोश हत्यारों द्वारा तैयार किया गया धीमा जहर है? राजस्थान में इन दिनों ऐसा ही खौफनाक खेल चल रहा है। ‘Expose Now’ की इस बेहद गंभीर और आक्रामक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में हम आज उस खौफनाक नेक्सस (गठजोड़) का पर्दाफाश कर रहे हैं, जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और बेखौफ दवा माफियाओं के बीच पनप रहा है।
हमारे हाथ लगी एक बेहद गोपनीय और आधिकारिक रिपोर्ट के पन्नों में राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे का वह काला सच दर्ज है, जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस फाइल से यह साफ हो गया है कि कैसे पिछले 5 सालों में राजस्थान के बाजारों और सरकारी अस्पतालों में धड़ल्ले से नकली (Spurious) और अमानक (Not of Standard Quality – NOSQ) दवाइयां बेची जा रही हैं, और जब कभी दिखावे के लिए इन पर कार्रवाई होती है, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ऐसी ‘सेटिंग’ करते हैं कि ये दवा माफिया कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
यह कोई सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है, यह प्रदेश की करोड़ों जनता के साथ किया जा रहा सीधा और सुनियोजित कत्लेआम है। इस महाघोटाले में दवा निर्माता कंपनियों से लेकर सप्लायर, और ड्रग कंट्रोल विभाग के छोटे कर्मचारियों से लेकर वातानुकूलित कमरों में बैठे आला अधिकारी तक शामिल हैं। जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली निशुल्क दवा योजना हो या प्राइवेट मेडिकल स्टोर, हर जगह मौत का यह सामान धड़ल्ले से बिक रहा है और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है।
5 सालों का खौफनाक आंकड़ा, सिर्फ कागजों पर हो रही है कार्रवाई:-
‘Expose Now’ की जांच और आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में राज्य भर में लिए गए दवाओं के सैंपलों में से सैकड़ों सैंपल जांच में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इनमें से कई दवाइयां ‘अमानक’ (NOSQ) पाई गईं, तो कई पूरी तरह से ‘नकली’ (Spurious) साबित हुईं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है।
आंकड़े बताते हैं कि पूरे राजस्थान में पिछले 5 सालों में नकली और अमानक औषधियों के प्रकरणों में से मात्र 91 प्रकरणों में ही सक्षम न्यायालय में वाद (केस) दायर किए जा सके हैं। विभाग यह कहकर अपनी पीठ थपथपाता है कि 139 प्रकरणों में दोषियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा दंड पारित किए गए हैं, लेकिन ‘Expose Now’ ने जब इन ‘दंड’ और कोर्ट के फैसलों की चीर-फाड़ की, तो स्वास्थ्य विभाग की इस तथाकथित ‘सख्ती’ की धज्जियां उड़ गईं। कोर्ट में पेश किए गए ज्यादातर मामलों में अपराधी या तो दोषमुक्त (Acquitted) हो गए, या उन्हें ‘संदेह का लाभ’ (Benefit of Doubt) मिल गया।
गंभीर बीमारियों की दवाइयां फेल, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़:-
दवा माफियाओं ने किसी भी बीमारी को नहीं बख्शा है। कोरोना काल से लेकर दिल की बीमारियों तक, हर जगह नकली और घटिया दवाओं का जाल बिछा हुआ है। ‘Expose Now’ की टीम ने जब फेल हुए सैंपलों की सूची का विश्लेषण किया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी सामने आई:
-हार्ट और ब्लड प्रेशर (Heart & BP): ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली सबसे आम दवा ‘लोसार-एच’ (Losar-H – Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide) के सैंपल नागौर, जोधपुर, सीकर और राजसमंद में बड़े पैमाने पर ‘नकली’ (Spurious) पाए गए। यह दवा नामी कंपनी टोरेंट फार्मास्युटिकल्स (Torrent Pharmaceuticals) के नाम पर बेची जा रही थी। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अटोर्वास्टेटिन (Atorvastatin) और एमलोडिपिन (Amlodipine) के दर्जनों सैंपल अमानक पाए गए, जिन्हें एलायंस बायोटेक (Alliaance Biotech) और मैस्कॉट हेल्थ सीरीज जैसी बड़ी कंपनियों ने बनाया था।
-डायबिटीज (शुगर): मधुमेह के रोगियों को दी जाने वाली मेटफॉर्मिन (Metformin) और ग्लिमेपिराइड (Glimepiride) दवाओं के ढेरों सैंपल फेल हुए। एग्रोन रेमेडीज (Agron Remedies) और ओरिसन फार्मा (Orison Pharma) जैसी कंपनियों की दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरीं। यहां तक कि इंसुलिन (Insulin Glargine Injection) जैसी जीवनरक्षक दवा के सैंपल भी अमानक पाए गए (मसलन वॉकहार्ट कंपनी द्वारा निर्मित)।
-कोरोना की दवा में भी धोखा: महामारी के दौरान जब लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, तब दवा माफियाओं ने कोरोना की जीवनरक्षक दवा फैविपिराविर (Favipiravir / Favimax-400) की नकली खेप बाजार में उतार दी। अजमेर और जयपुर में इसके सैंपल नकली (Spurious) घोषित हुए, जिसे सोलन स्थित मैक्सरिलीफ हेल्थकेयर (Maxrelief Healthcare) द्वारा बनाया गया था।
-एंटीबायोटिक और दर्द निवारक: बच्चों से लेकर बड़ों तक को दी जाने वाली एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन (Ciprofloxacin), एमोक्सीसिलिन (Amoxycillin), ओफ्लॉक्सासिन (Ofloxacin), और सेफिक्साइम (Cefixime) के अनगिनत सैंपल फेल हुए हैं। स्कॉट-एडिल फार्मासिया (Scott-Edil Pharmacia) जैसी कंपनियों की इबुप्रोफेन (Ibuprofen) दवाइयां भी घटिया पाई गईं।
इन सब के पीछे सोलन (बद्दी) हिमाचल प्रदेश और हरिद्वार, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा फार्मा नेक्सस काम कर रहा है, और इसमें जयपुर की स्थानीय कंपनियां (जैसे कयसोंस फार्मा, जिसके कफ सिरप के दर्जनों सैंपल अमानक मिले) भी बराबर की हिस्सेदार हैं।
मिलीभगत का काला खेल, कोर्ट से ‘बरी’ हो जाते हैं मौत के सौदागर:-
‘Expose Now’ की इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा यह है कि दवा माफियाओं को सजा दिलवाने की बजाय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खुद उन्हें बचाने की ‘सुपारी’ लिए हुए है। विभागीय आंकड़ों पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, जो स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर के अधिकारियों की मिलीभगत की चीख-चीख कर गवाही दे रहे है। ये कंपनियां निम्नलिखित शातिर तरीकों से बरी हो जाती हैं:-
- जानबूझकर सैंपल टेस्टिंग में देरी (The Delay Tactic):-
वर्ष 2024 में सवाईमाधोपुर के सीजेएम (CJM) कोर्ट ने विनायक मेडिकल स्टोर के मामले में एक बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा: “AQUITTAL DUE TO DELAY IN TESTING OF SAMPLE” (सैंपल टेस्टिंग में देरी के कारण दोषमुक्त)। यह कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल उठाते हैं, लेकिन उसे लैब में भेजने और उसकी रिपोर्ट आने में जानबूझकर महीनों या सालों लगा दिए जाते हैं। जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक दवा की एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है या कानूनी समय सीमा खत्म हो जाती है, जिससे कोर्ट में विभाग का केस औंधे मुंह गिर जाता है और अपराधी हंसते हुए बाहर आ जाता है।
- कमजोर पैरवी और ‘संदेह का लाभ’ (Benefit of Doubt):-
विभाग के वकील और अधिकारी कोर्ट में जानबूझकर सबूतों को इस तरह पेश करते हैं कि केस में हजार खामियां निकल आएं। वर्ष 2024 में भरतपुर डीजे कोर्ट ने मेड़विन फार्मा (Medwin pharma), वीनरा एजेंसीज (Veenira agencies), और रघुनंदन गुप्ता के मामलों में आरोपियों को ‘संदेह का लाभ’ (Benefit of Doubt) देकर बरी कर दिया। जोधपुर में उत्तम प्रकाश सोनी का मामला हो या नागौर का मामला, लचर पैरवी के कारण लगभग हर जगह आरोपियों को ‘संदेह का लाभ’ देकर छोड़ दिया गया।
- गिरफ्तारी का दिखावा और आरोपियों का ‘फरार’ या ‘मृत’ होना:-
विभाग की मिलीभगत का एक और भयानक चेहरा यह है कि केस दर्ज होने के बाद जानबूझकर सालों तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती। मामले को इतना लंबा खींचा जाता है कि आरोपी या तो प्राकृतिक मौत मर जाते हैं या फरार हो जाते हैं। वर्ष 2023 में जयपुर के ‘प्राइम फार्मा’ केस में 4 आरोपी मर गए और 2 को फरार घोषित कर दिया गया। इसी तरह उदयपुर के मामले में 4 आरोपी मर गए और 3 फरार हो गए। सीकर में रमेश कुमार के मामले में कोर्ट ने तंग आकर यहां तक लिख दिया कि “पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे” क्योंकि आरोपी सालों से फरार हैं।
- ‘प्रोबेशन’ का खेल और मामूली जुर्माना:-
अगर गलती से कोई अपराधी दोषी साबित हो भी जाए, तो स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उसे जेल की हवा न खानी पड़े। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट (Probation of Offenders Act) का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। वर्ष 2025 में अजमेर के कोठारी एजेंसी (Kothary agency) मामले में कोर्ट ने मात्र 20,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल का प्रोबेशन देकर छोड़ दिया। झुंझुनूं में तो स्पष्ट रूप से “परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देकर कारावास से दण्डित नहीं किया गया” जैसी टिप्पणियां दर्ज हैं। जो लोग हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, वे चंद हजार का जुर्माना देकर बेदाग निकल रहे हैं।
- हाई कोर्ट में मामलों का रद्द होना (Quashed by High Court):-
निचली अदालतों में जानबूझकर गलत धाराओं या बिना पर्याप्त साक्ष्यों के केस दायर किए जाते हैं, ताकि दवा कंपनियां आसानी से हाई कोर्ट जाकर एफआईआर (FIR) रद्द (Quash) करवा सकें। वर्ष 2022 में बांसवाड़ा में पारकिन लैब्स (Parkin Laboratries), 2024 में सिरोही में चंद्रकांत और रविंद्र कुमार, और 2025 में डंगपुर जैसे दर्जनों मामले हाई कोर्ट द्वारा इसी तकनीकी खामी के कारण रद्द कर दिए गए।
पिछले 5 सालों का न्यायिक रिपोर्ट कार्ड:-
‘Expose Now’ की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पिछले 5 सालों का विवरण इस प्रकार है:
-सजा और पेनल्टी: बहुत ही दुर्लभ मामलों (जैसे बूंदी में ज़िम लैबोरेटरीज पर 14.2 लाख का जुर्माना, हनुमानगढ़ में एक मामले में 2 लाख का जुर्माना) को छोड़ दें, तो 90% से अधिक मामलों में किसी को कोई कठोर कारावास नहीं हुआ। ज्यादातर पेनल्टी 10 हजार से 30 हजार रुपये के बीच सिमट कर रह गई है।
-बरी (Acquitted/Discharged): पिछले 5 वर्षों में 100 से अधिक बड़े मामलों में दवा कंपनियों के मालिकों और सप्लायर्स को ‘लचर पैरवी’, ‘सबूतों के अभाव’, या ‘सैंपल में देरी’ का हवाला देकर बरी कर दिया गया है।
-जांच में लंबित/फरार: वर्तमान में सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिनकी जांच (Matter under investigation/Process) चल रही है। कई केस ऐसे हैं जिनमें विभाग ने जानबूझकर अपराधियों को फरार घोषित करवा दिया है और पत्रावलियां धूल खा रही हैं।
राजस्थान में नकली दवाओं के लिए असली गुनाहगार कौन?
जब एक आम आदमी नकली नोट छापता है या रखता है, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन जब एक फार्मा कंपनी नकली दवा बनाकर हजारों-लाखों मरीजों की जान से खेलती है, तो राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उस कंपनी के खिलाफ सालों तक कोर्ट में चार्जशीट ही पेश नहीं कर पाता। क्या देरी से टेस्टिंग करना एक प्रशासनिक भूल है? नहीं, यह सीधे तौर पर एक भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत है, जहां दवा कंपनियों के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में जा रहा है।
अमानक और नकली दवाइयां महज एक व्यापारिक धोखाधड़ी नहीं हैं, यह एक ‘संगठित हत्या’ (Organised Murder) का रैकेट है। जो मरीज बीपी की, हार्ट की या कैंसर की दवा समझकर अपनी रोजमर्रा की गोलियां निगल रहा है, उसे यह नहीं पता कि वह दवा की शक्ल में मौत की पुड़िया खा रहा है।
‘Expose Now’ यह मांग करता है कि पिछले 5 सालों में ‘संदेह के लाभ’, ‘टेस्टिंग में देरी’, और ‘प्रोबेशन’ के आधार पर छूटे सभी दवा माफियाओं की फाइलों को फिर से खोला जाए। उन ड्रग इंस्पेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की संपत्ति और कॉल रिकॉर्ड्स की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में दवाओं के सैंपल फेल हुए और जिनकी लचर पैरवी से अपराधी कोर्ट से हंसते हुए बरी हो गए। जब तक इस भ्रष्ट गठजोड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक राजस्थान के आम नागरिक इसी तरह इन नकली दवाओं का शिकार होते रहेंगे। ‘Expose Now’ की टीम इस पूरे नेक्सस की हर कड़ी पर नजर बनाए हुए है, और आने वाले दिनों में हम उन सफेदपोश चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो सचिवालय के एसी कमरों में बैठकर इस मौत के कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, Expose Now
