जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के बाद अब सरकार सहकारी डेयरी संघों के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। अगले साल प्रस्तावित सहकारी डेयरी संस्थाओं के चुनावों से पहले सहकारिता विभाग ने दुग्ध उत्पादक किसानों और समितियों के वोटिंग राइट तथा मेंबरशिप को लेकर बड़े बदलावों का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-11 के तहत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के बायलॉज में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका सीधा असर प्रदेश की 18 हजार से अधिक डेयरी सहकारी समितियों पर पड़ेगा।
1800 लीटर और 180 दिन की शर्त अनिवार्य, रजिस्ट्रार की छूट खत्म
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब ऐसी कोई भी समिति या उससे जुड़ा दुग्ध उत्पादक किसान, जिसने पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 180 दिन तक और न्यूनतम 1800 लीटर दूध जिला दुग्ध संघ को सप्लाई नहीं किया है, उसे संचालक मंडल के चुनाव के लिए बुलाई गई आमसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। पहले प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से समिति का दोष न होने पर सहकारिता रजिस्ट्रार इसमें छूट दे सकता था, लेकिन अब यह छूट पूरी तरह समाप्त की जा रही है।
बिना ऑडिट चुनाव में भाग लेने पर रोक, एक साल पुरानी मेंबरशिप की शर्त हटेगी
नए नियमों के तहत प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों को पिछले साल की ऑडिट पूरी होने के बाद ही चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। बिना ऑडिट वाली समितियां चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगी। वहीं, एक बड़ी राहत देते हुए नियम 20.1-3 को खत्म किया जा रहा है। इसके तहत अब संचालक मंडल के चुनाव में वोट करने के लिए कम से कम एक साल पुराना साधारण सदस्य होने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी और नए सदस्य भी मतदान कर सकेंगे।
डेयरी संघों में पहली बार बनेगा उपाध्यक्ष का पद
अभी तक नियम 19.1 के तहत संचालक मंडल के सदस्य अपनी पहली बैठक में केवल अध्यक्ष का चुनाव करते थे और उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं था। अब नए प्रावधान के तहत पहली बैठक में अध्यक्ष के साथ-साथ एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसका कार्यकाल संचालक मंडल के बराबर होगा। अध्यक्ष की गैर-मौजूदगी में अब उपाध्यक्ष संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं, तो संचालक मंडल में से किसी एक सदस्य को उस दिन की बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा।
बदलेगी डेयरी संघों की राजनीति
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे इन संशोधनों से प्रदेश के डेयरी संघों की राजनीति में बड़ा उलटफेर होना तय माना जा रहा है। दूध सप्लाई की सख्त शर्त लागू होने से बिना दूध सप्लाई किए केवल डेयरी की राजनीति करने वाले कई नेताओं और उनके समर्थकों के वोटिंग राइट छिन सकते हैं और उनके चुनाव लड़ने पर संकट खड़ा हो सकता है।