बूंदी: ‘वीबी-जी राम जी’ मिशन से बदल जाएगी गांवों की सूरत, अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी – मंत्री हीरालाल नागर

बूंदी, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में बजट पूर्व संवाद के दौरान ग्रामीण विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का खाका पेश किया। उन्होंने ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025’ (VB-G RAM) को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।

भ्रष्टाचार मुक्त और हाईटेक होगा ग्रामीण रोजगार

प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह नया कानून पुरानी मनरेगा योजना का आधुनिक और परिष्कृत रूप है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • पारदर्शिता: कार्यों की निगरानी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से होगी।
  • समय पर भुगतान: श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य होगा। यदि भुगतान में 2 सप्ताह से अधिक की देरी होती है, तो स्वतः मुआवजे का कड़ा प्रावधान है।
  • स्थायी संपत्ति निर्माण: अब केवल कच्चे कार्य नहीं होंगे, बल्कि गांवों में पक्की सड़कें और जल संसाधन जैसी स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा।
  • डिजिटल ऑडिट: हर छह महीने में ‘डिजिटल सोशल ऑडिट’ करना अनिवार्य होगा ताकि लेटलतीफी और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके।

बूंदी के बुनियादी ढांचे के लिए निर्देश

संवाद के दौरान मंत्री नागर ने बूंदी शहर की यातायात व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए:

  • नैनवां रोड फ्लाई ओवर: डीपीआर (DPR) जल्द पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश।
  • बस स्टैंड शिफ्टिंग: विभागों के बीच समन्वय बिठाकर शिफ्टिंग की बाधाओं को तत्काल दूर करने को कहा।
  • सड़क एवं आरओबी: के.पाटन आरओबी की मरम्मत और भारतमाला प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और किसानों को राहत

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में तीन नए जीएसएस (GSS) के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि रबी सीजन में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है।

जनभागीदारी से बनेगा आगामी बजट

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी बजट में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से सीधे सुझाव ले रही है। संवाद में नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, एडीएम रामकिशोर मीणा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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