बीकानेर: प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने परखी योजनाओं की रफ्तार, बजट 2026-27 के लिए उद्यमियों और व्यापारियों से लिए सुझाव

बीकानेर, प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा बीकानेर जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने रविवार को बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में मैराथन बैठक ली। दो चरणों में आयोजित इस बैठक में उन्होंने जहाँ एक ओर जिले में चल रहे विकास कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, वहीं दूसरी ओर आगामी बजट के लिए विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों से सुझाव प्राप्त किए।

विकास कार्यों की समीक्षा: सड़कों और बिजली पर फोकस

प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए:

• सड़क निर्माण: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 15 करोड़ रुपये की सड़कों के काम को अविलंब पूरा किया जाए। पीएमजीएसवाई के तहत जिले की 57 सड़कों और 10 ‘अटल प्रगति पथ’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
• पेयजल व्यवस्था: जल जीवन मिशन (JJM) के तहत घर-घर कनेक्शन और आने वाले ग्रीष्मकाल के लिए ‘कंटीन्जेंसी प्लान’ तैयार रखने के निर्देश दिए।
• ऊर्जा क्षेत्र: पीएम सूर्य घर और कुसुम योजना के फीडबैक के साथ-साथ जिले में नए जीएसएस (GSS) निर्माण की स्थिति जानी।

विधायकों ने उठाई स्थानीय समस्याएं

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं:

• सिद्धि कुमारी (विधायक, बीकानेर पूर्व): मुख्य सड़कों पर कैट-आईज लगाने, रोड मार्किंग करने और वृद्धजन भ्रमण पथ को जयपुर के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर विकसित करने का सुझाव दिया।
• जेठानंद व्यास (विधायक, बीकानेर पश्चिम): गेमनापीर रोड पर स्वीकृत जीएसएस को जल्द शुरू करने और उद्यमियों के लिए रीको (RIICO) की व्यवस्थाओं को और अधिक सरल बनाने की मांग की।

बजट 2026-27: हवाई सेवा विस्तार और ड्राईपोर्ट की मांग

दूसरे चरण में बजट पूर्व संवाद के दौरान बीकानेर के औद्योगिक जगत ने अपनी प्राथमिकताएं रखीं:

• बीकानेर जिला उद्योग संघ: अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बीकानेर में हवाई सेवा के विस्तार, गैस पाइपलाइन और सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूर्व में घोषित ड्राईपोर्ट के कार्य को गति देने का सुझाव दिया।
• बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल: अध्यक्ष जुगल राठी ने जिले में ‘स्किल डेवलपमेंट ऑफिस’ खोलने और अनार-खजूर के लिए अलग विशिष्ट मंडी स्थापित करने की मांग रखी।

चिकित्सा मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार और वित्त विभाग को भेजा जाएगा ताकि बीकानेर की जरूरतों को बजट 2026-27 में उचित स्थान मिल सके।