निवेशकों की बल्ले-बल्ले! राजस्थान सरकार ने खत्म किया भू-रूपांतरण का खेल, घर बैठे मिलेगी 90A की मंजूरी

जयपुर: राजस्थान में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग (90ए) को लेकर आम जनता और निवेशकों को अब सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और लेटलतीफी पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने भू-रूपांतरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत ‘राजस्थान अर्बन एरिया रूल्स, 2026’ लागू कर दिए गए हैं। इसका सीधा मकसद उन अधिकारियों की मनमानी पर लगाम कसना है, जो सालों तक 90A की फाइलों को अटका कर रखते थे।

अब अधिकारियों की मनमानी खत्म, सिस्टम करेगा काम

नई व्यवस्था के तहत एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। अब आवेदक घर बैठे पोर्टल पर अपनी कृषि भूमि की भू-रूपांतरण पात्रता जांच सकेंगे। खुद ही दस्तावेज अपलोड करने के साथ ले-आउट प्लान और निर्धारित प्रीमियम की गणना कर राशि जमा कराई जा सकेगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि यदि संबंधित अधिकारी 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो सिस्टम स्वतः नामांतरण (म्यूटेशन) खोल देगा और पोर्टल से 90ए रूपांतरण प्रमाण-पत्र अपने आप जारी हो जाएगा।

90A और लेआउट प्लान की समानांतर मंजूरी

पहले 90A और लेआउट प्लान पास कराने के लिए अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे, जिससे सालों का समय बर्बाद होता था। नए नियमों में आवेदक को 90A आवेदन के साथ ही लेआउट प्लान अनुमोदन का विकल्प मिलेगा। यह आवेदन एक साथ दो अलग-अलग अधिकारियों के पास जाएगा—एक भू-रूपांतरण देखेगा और दूसरा लेआउट प्लान। इससे दोनों काम समानांतर चलेंगे और फाइलों के लंबित रहने का खेल खत्म हो जाएगा।

पट्टे पर निर्माण नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

इस फैसले में भू-माफियाओं और जमीन रोककर रखने वालों के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। फ्री होल्ड पट्टा जारी होने के बाद अगर तय अवधि में निर्माण नहीं किया गया, तो भारी जुर्माना वसूला जाएगा। 20 से 22 साल के बीच आवासीय भूमि की कीमत का सालाना 2 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। वहीं, 22 साल बाद भी अगर निर्माण नहीं होता है, तो पट्टा स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

इन जमीनों पर भूलकर भी न लगाएं पैसा, कभी नहीं होगा रूपांतरण

नए नियमों में यह भी साफ कर दिया गया है कि कुछ खास तरह की जमीनों का किसी भी सूरत में रूपांतरण (कन्वर्जन) नहीं होगा। निवेशकों को ऐसी जमीनों से दूर रहने की हिदायत दी गई है:

• वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्य की प्रतिबंधित भूमि।
• नदी, नाले, तालाब, झील और जलाशय की जमीन।
• ऐतिहासिक स्मारकों के 200 मीटर के दायरे की जमीन।
• सरकारी विभागों की जमीन और अधिग्रहण के अधीन जमीन।
• न्यायालय के प्रतिबंध वाले भूखंड।
• निर्धारित राजमार्ग और रेलवे सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र।
• कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि।