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जयपुर। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 की अवधि के लिए ‘पीएम-किसान सम्मान निधि योजना’ की 23वीं किस्त जारी की जा रही है ।
इस ऐतिहासिक दिन को पूरे देश सहित राजस्थान में भी “पीएम-किसान उत्सव दिवस” के तौर पर भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है ।
पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जारी होगी 23वीं किस्त
शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस कल्याणकारी योजना की 23वीं किस्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर से देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे ।
इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य, जिला, ब्लॉक और सीधे ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । सरकार का मुख्य उद्देश्य इस लाइव वेबकास्ट के जरिए अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है ।
ग्राम पंचायतों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश: ई-मित्र प्लस पर दिखेगा लाइव
कार्यक्रम के सफल और निर्बाध आयोजन को लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निम्नलिखित आवश्यक व्यवस्थाएं तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं:
- सुचारू इंटरनेट कनेक्टिविटी: राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट व्यवस्था को पूरी तरह एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बिना किसी रुकावट के प्रसारण हो सके ।
- ई-मित्र प्लस मशीन का उपयोग: ग्राम पंचायत भवनों पर स्थापित ई-मित्र प्लस (E-Mitra Plus) मशीनों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम के प्रसारण की सुनिश्चितता करने को कहा गया है ।
- वर्चुअल लिंक से जुड़ाव: आम जनता और किसान भाई इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकें, इसके लिए विभाग ने आधिकारिक वर्चुअल लिंक
http://pmindiawebcast.nic.in/के माध्यम से भी प्रदर्शन करने की व्यवस्था करने को कहा है ।
किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कवायद
“भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह कदम उठाया गया है। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि गाँव के अंतिम छोर पर बैठे किसान तक इस योजना और लाइव कार्यक्रम की जानकारी पहुंचे।” — डॉ. जोगाराम (शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान)
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस लाइव कार्यक्रम के जरिए किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी नई तकनीकों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में सभी सीईओ को आदेश की सख्ती से पालना करने और अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए पाबंद किया है ।
