अवैध निर्माणों पर JDA की ‘कागजी कार्रवाई’ का पर्दाफाश! सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक को बनाया पक्षकार

जयपुर: राजधानी जयपुर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का दोहरा रवैया अब शीर्ष अदालत के कटघरे में आ गया है। जयसिंहपुरा-भांकरोटा स्थित ‘नारायण विहार’ कॉलोनी पर JDA की ‘कागजी कार्रवाई’ और जमीनी सुस्ती को लेकर एक प्राइवेट बिल्डर फर्म ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फर्म ने JDA कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, जिला कलेक्टर और बिजली-पानी विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है।

खुद माना अवैध, फिर भी साधी चुप्पी

याचिका में JDA की कार्यप्रणाली की पोल खोलते हुए गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 4 नवंबर को दायर इस अवमानना याचिका के अनुसार, JDA ने खुद 2 नवंबर 2025 को साइट का निरीक्षण किया था। 10 नवंबर 2025 को सौंपी गई अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में JDA ने स्पष्ट माना था कि 6.29 हेक्टेयर भूमि के करीब आधे हिस्से पर अवैध कॉलोनी काटी गई है। यहां तक कि कई भूखंडों पर टिन-शेड और बाउंड्री वॉल बन चुके हैं, और 4-5 मकानों में परिवार भी रह रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन का बुलडोजर खामोश क्यों रहा, यह एक बड़ा सवाल है।

बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

याचिकाकर्ता का आरोप है कि 20 अक्टूबर 2025, 9 जुलाई और 23 अक्टूबर को प्रशासन को बार-बार आवेदन दिए गए। यहां तक कि 24 अक्टूबर 2026 को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन प्रशासन ने न तो अवैध निर्माण ढहाया और न ही कोई जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला

इस मामले में सिविल कोर्ट और जयपुर संभागीय आयुक्त द्वारा यथास्थिति के आदेश दिए गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों (लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य और राजेंद्र कुमार बरजात्या बनाम यूपी आवास परिषद) का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि लंबित मुकदमे या प्रशासनिक विफलता कभी भी अवैध निर्माणों को संरक्षण नहीं दे सकते।

अफसरों से मांगा गया पाई-पाई का हिसाब

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavits) तलब किया जाए। अदालत से यह भी मांग की गई है कि निरीक्षण और ध्वस्तीकरण की अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्योरा, कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट प्लान और वहां दिए गए बिजली-पानी के कनेक्शनों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद JDA के अधिकारियों पर क्या गाज गिरती है।


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