बजट पूर्व संवाद: जनकल्याण के संकल्प में कर्मचारियों की भूमिका अहम, सरकार हितों की रक्षा के लिए तत्पर – मुख्यमंत्री

जयपुर, मुख्यमं भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद (Pre-Budget Dialogue) करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार कार्मिकों के हितों की रक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए सदैव तत्पर है।

कर्मचारी प्रशासन का आधार: मुख्यमंत्री

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण का मार्ग कार्मिकों की निष्ठा से ही प्रशस्त होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त सुझावों को आगामी बजट में यथासंभव स्थान दिया जाएगा।

प्रमुख सुधारात्मक कदम:

• कर्मचारी कल्याण अनुभाग: कार्मिक विभाग में समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विशेष अनुभाग का गठन।
• विभागीय समितियां: प्रशासनिक मांगों के निराकरण के लिए विभागों को कर्मचारी संघों के साथ निरंतर चर्चा के निर्देश।

भर्तियों का अंबार: 1 लाख पदों का कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की:

• भर्ती संकल्प: 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प के तहत प्रक्रिया तेज की गई है।
• नियुक्तियां: गत दो वर्षों में 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
• नया कैलेंडर: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों का नया कैलेंडर जारी किया गया। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 और वाहन चालकों के 2,756 पद भी शामिल हैं।

कार्मिकों को मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा लिए गए कुछ हालिया सकारात्मक निर्णयों पर प्रकाश डाला:

1. प्रतीक्षा सूची (Waiting List): वैधता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की गई।
2. अनुकंपा नियुक्ति: आवेदन की समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई। टंकण परीक्षा (Typing Test) के लिए दो अतिरिक्त अवसर दिए गए।
3. पदोन्नति (Promotion): निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई।
4. RGHS लाभ: महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अब अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को मेडिकल लाभ के लिए चुनने का विकल्प दिया गया है।

इन संगठनों ने दिए सुझाव

संवाद में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान पटवार संघ, और अखिल राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी महासंघ सहित दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने सरकार के निर्णयों की सराहना की और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य में पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया।