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जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-GRAM) को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस सुधार को लेकर दुष्प्रचार कर रही है, जबकि यह कानून भ्रष्टाचार को खत्म कर गांवों में स्थायी संपत्ति निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मनरेगा की विफलताओं पर बरसे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य नेक था, लेकिन कांग्रेस के शासन में यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उन्होंने पिछली व्यवस्था की कई कमियां गिनाईं:
- भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा: डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी और फर्जी हाजिरी के जरिए जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ।
- अनुपयोगी कार्य: केवल मिट्टी डालने और अस्थायी सड़कों जैसे काम हुए, जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी।
- कमजोर ऑडिट: सोशल ऑडिट केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी और प्रशासनिक खर्च (6%) कम होने से प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती थी।
वीबी-जी राम जी (VB-GRAM) की 5 बड़ी खूबियां
मुख्यमंत्री ने नए अधिनियम की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कानून राजस्थान के गांवों की सूरत बदल देगा:
- बढ़ती रोजगार गारंटी: अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
- तकनीक से पारदर्शिता: जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के माध्यम से हर काम की निगरानी होगी।
- किसानों को राहत: खेती के सीजन को देखते हुए राज्य सरकारों को 60 दिनों का ‘कार्य विराम’ घोषित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि कृषि और मजदूरी में संतुलन बना रहे।
- त्वरित भुगतान: मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा। दो सप्ताह से अधिक की देरी पर स्वतः मुआवजा मिलेगा।
- स्थायी बुनियादी ढांचा: पीएम गतिशक्ति से जुड़कर अब गांवों में कच्ची सड़कों के बजाय पक्की सड़कें, जल संरचनाएं और आपदा प्रबंधन के टिकाऊ कार्य होंगे।
कांग्रेस के ‘दुष्प्रचार’ का जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ‘काम कम होने’ का भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई यह है कि अब काम अधिक सुनियोजित और जवाबदेह होगा। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उत्कृष्ट मॉडल बताया, जिसमें राज्यों की 40% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस नए मॉडल से राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आवंटन मिलने की उम्मीद है।
“कांग्रेस की गलत मंशा के चलते ग्रामीण विकास रुका रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘वीबी-जी राम जी’ कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के रोडमैप से जोड़ेगा।” — भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री
