जयपुर: राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने RPSC के 40:20:40 चयन फॉर्मूले को बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या था पूरा विवाद?
इस पूरे मामले की जड़ RPSC द्वारा अपनाया गया चयन फॉर्मूला था। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 प्रतिशत, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार (इंटरव्यू) को 40 प्रतिशत वेटेज दिया था। अमित कुमार शर्मा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस फॉर्मूले को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में किए गए बाद के संशोधन को वर्तमान भर्ती पर भी लागू किया जाना चाहिए, जिसमें साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था।
राजस्थान हाईकोर्ट के 27 अक्टूबर के फैसले पर लगी मुहर
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने RPSC की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया पर वही नियम लागू होंगे, जो मूल विज्ञापन जारी होने के समय प्रभावी थे। चूंकि मूल भर्ती विज्ञापन 27 नवंबर 2021 को जारी हुआ था, इसलिए बाद में किए गए नियम संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए मूल रिट याचिका खारिज कर दी थी।
सरकार ने बताई डॉक्टरों की तत्काल आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और सोनाली गौड़ ने मजबूती से पक्ष रखा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की वैधानिकता का बचाव करते हुए अदालत को बताया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की भारी आवश्यकता को देखते हुए कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण भी कर चुके हैं और शेष चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हेगड़े और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अरुंधति काटजू ने पैरवी की।
भर्ती प्रक्रिया को मिली कानूनी मजबूती
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमित कुमार शर्मा की विशेष अनुमति याचिका सहित अन्य SLPs खारिज किए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का 27 अक्टूबर का फैसला अब अंतिम रूप से बरकरार रहेगा। इस फैसले से राज्य सरकार और RPSC को बड़ी राहत मिली है और प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।