जयपुर: राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदारों और बिल्डर्स के बीच होने वाले विवादों और कानूनी उलझनों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देशों के बाद, अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी रेरा के नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई अहम बैठक में 11 प्रमुख बिंदुओं पर मुहर लगाने की तैयारी की गई है। इन सुझावों को जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
रेरा के नियमों में बदलाव के 11 मुख्य सुझाव:
- नियमों में एकरूपता: रेरा के प्रावधानों के अनुरूप नगरीय भूमि निस्तारण नियमों और विकास प्राधिकरणों के नीलामी, आवंटन व राशि निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन किया जाए।
- समानांतर कार्रवाई से बचाव: राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के तहत आने वाले मामलों में रेरा की समानांतर कार्रवाई से बचा जाए ताकि एक ही मामले में दोहरी उलझन न हो।
- लोक अदालत का आयोजन: आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए हर महीने एक दिन रेरा में लोक अदालत लगाई जाए।
- प्रभावी मध्यस्थता: बिल्डर-खरीदार विवादों को कोर्ट या मुकदमे तक पहुंचने से पहले ही बातचीत और प्रभावी मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की व्यवस्था हो।
- दस्तावेजों में छूट: पुराने प्रोजेक्ट्स में अपंजीकृत एलएलपी (LLP) और पार्टनरशिप डीड के मामलों में पंजीकृत दस्तावेज अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म की जाए।
- नोटिस की सत्यता: रेरा पोर्टल पर पक्षकारों के नाम सत्यापित होने के बाद ही नोटिस जारी किए जाएं। गलत व्यक्ति को जारी नोटिस निरस्त करने का अधिकार रेरा को मिले।
- भूमि लागत का आधार: प्रोजेक्ट की जमीन की पुरानी खरीद कीमत के बजाय वर्तमान बैंक वैल्यूएशन को भूमि लागत का आधार माना जाए।
- सर्टिफिकेट को मान्यता: चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र को भी रेरा में पूर्णता प्रमाणपत्र (सीसी-ओसी) के तौर पर मान्यता दी जाए।
- पेनल्टी से छूट: स्थानीय और नगरीय निकायों द्वारा सीसी-ओसी जारी करने में होने वाली प्रशासनिक देरी पर बिल्डर को पेनल्टी से राहत मिले।
- छोटे प्रोजेक्ट्स भी दायरे में: कॉलोनियों में बेतरतीब निर्माण रोकने के लिए मौजूदा 500 वर्गमीटर की सीमा घटाकर 300 वर्गमीटर की जाए, ताकि छोटे फ्लैट निर्माता और खरीदार भी रेरा के संरक्षण में आ सकें।
- जमीन रहन-मुक्त प्रक्रिया: जमीन के रहन (गिरवी) मुक्त होने का प्रमाणपत्र लेने जैसी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाए। (इनमें से अधिकांश सुझाव टोडार और क्रेडाई की ओर से रखे गए हैं।)