शिखर अग्रवाल और IPS पत्नी के 20 कॉटेज का राज क्या है? ACB ने खंगाले पुराने NOC और नियमों में बदलाव के दस्तावेज

जयपुर: राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में फंसे वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच की आंच अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है। ACB ने मंडल को एक सख्त पत्र भेजकर शिखर अग्रवाल के चेयरमैन रहते हुए (जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक) विभिन्न प्रोजेक्ट्स को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों (NOC) का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है।

ACB ने मांगे पुराने डॉक्यूमेंट्स, पूछे कड़े सवाल

ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने 9 नवंबर, 2026 को सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखा है। पत्र में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। ACB ने मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी है:

1. NOC की जानकारी: अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच विभाग ने किन-किन प्रोजेक्ट्स के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी किए?
2. नियमों में बदलाव: क्या इस अवधि में ‘कन्संट टू एस्टेब्लिश’ और ‘कन्संट टू ऑपरेट’ की चेकलिस्ट में कोई बदलाव किया गया? यदि हां, तो बदलाव क्या था और उसका औचित्य क्या था?
3. लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट NOC: क्या लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट NOC की आवश्यक शर्तों में कोई बदलाव किया गया? यह बदलाव किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया?
4. नाहरगढ़ इको-सेंसिटिव जोन: 8 मार्च, 2019 के नाहरगढ़ इको-सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन में क्या कोई बदलाव किया गया? इसका पूरा विवरण और बदलाव का औचित्य मांगा गया है।

8 प्रमुख स्थानों पर पहले ही जा चुके हैं नोटिस

इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ACB इससे पहले भी वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर-अलवर के कलेक्टर और सब-रजिस्ट्रार सहित 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस भेज चुकी है। जांच एजेंसी संपत्ति खरीद और उसमें दिए गए रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है।

बुझड़ा (उदयपुर) में अनंता रिसॉर्ट का है मामला

यह पूरा विवाद उदयपुर के बुझड़ा स्थित ‘अनंता रिसॉर्ट’ से जुड़ा है। आरोप है कि इस लग्जरी रिसॉर्ट में IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी (IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर) के नाम 10-10 कॉटेज (कुल 20 कॉटेज) हैं। ACB पहले ही विला बनाने वाली कंपनी से भी रिकॉर्ड तलब कर चुकी है। अब प्रदूषण मंडल से रिकॉर्ड मांगने के बाद यह देखा जा रहा है कि क्या इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त या प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में नियमों की अनदेखी की गई थी?