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उदयपुर के शासकीय महाराणा भूपाल (MB) हॉस्पिटल में बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत संचालित हो रही शाम्भवी डायग्नोस्टिक लैब को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें नगर निगम के पूर्व महापौर चन्द्रसिंह कोठारी को मुख्य परिवादी (Complainant) बनाया गया है। हालांकि, पूर्व महापौर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया है कि उन्होंने थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है।
पूर्व मेयर ने उठाए प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल
पूर्व मेयर चन्द्रसिंह कोठारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने करीब दो महीने पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लैब की अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने बतौर व्हिसलब्लोअर (Whistleblower) भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, न कि किसी थाने में जाकर कोई व्यक्तिगत शिकायत या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई। कोठारी ने हैरानी जताई कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के उन्हें थाने की एफआईआर में परिवादी कैसे बना दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे इस तरह की कार्यप्रणाली का जिला प्रशासन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।
क्या है पूरा मामला और जांच समिति के खुलासे?
इससे पहले जिला कलक्टर के निर्देश पर गठित प्रशासनिक जांच कमेटी (जिसमें एडीएम सिटी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी शामिल थे) ने अपनी रिपोर्ट में शाम्भवी लैब के संचालन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे:
- लखनऊ भेजे जाते थे सैंपल: जांच में सामने आया कि उदयपुर स्थित इस लैब के जरिए मरीजों के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे जाते थे।
- 24 घंटे में रिपोर्ट पर संदेह: समिति ने सवाल उठाया था कि उदयपुर से सैंपल लखनऊ भेजने और वहां से महज 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रक्रिया संदिग्ध है।
- भुगतान और दस्तावेजों में अनियमितता: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर भुगतान किए गए और NABL प्रमाण-पत्र से जुड़े दस्तावेजों में भी खामियां पाई गईं।
प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही उजागर करने वाले व्यक्ति को ही मुकदमों में परिवादी बना दिए जाने से अब स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नए सवाल खड़े होने लगे हैं।
