राजस्थान हाईकोर्ट से PTI भर्ती-2022 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (PTI) भर्ती-2022 से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी बाधा को दूर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

PTI भर्ती-2022 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद विभिन्न कानूनी विवादों और याचिकाओं के कारण नियुक्तियों पर अनिश्चितता बनी हुई थी। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद सरकार और संबंधित विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे।

लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी

भर्ती परीक्षा में सफल होने के बावजूद अनेक अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट में लंबित मामलों के चलते भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, जिससे चयनित उम्मीदवारों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।

कोर्ट ने नियुक्तियों का रास्ता किया साफ

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पात्र चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे शिक्षा विभाग को आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी।

हालांकि, यदि किसी विशेष मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय लंबित है, तो संबंधित पक्षों के अधिकार न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे।

शिक्षा विभाग को मिलेगी राहत

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बड़ी संख्या में PTI पद लंबे समय से रिक्त हैं। नियुक्तियां होने के बाद विद्यालयों में खेल गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर नियुक्तियां होने से विद्यार्थियों को नियमित खेल प्रशिक्षण मिलेगा और स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल

हाईकोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने उम्मीद जताई है कि अब शिक्षा विभाग शीघ्र ही नियुक्ति आदेश जारी करेगा और वे अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब न्यायालय के फैसले से नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

अब सरकार की अगली कार्रवाई पर नजर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर है। यदि विभाग शीघ्र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करता है तो चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं।