राजस्थान डिस्कॉम्स का नया ‘डिजिटल रोडमैप’: मोबाइल पर मिलेगी बिजली खपत की रियल टाइम जानकारी, बनेंगे नए पद

जयपुर: राजस्थान सहित देशभर में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने ‘यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर’ जारी कर दिया है। इसके तहत अब राजस्थान के तीनों डिस्कॉम (जयपुर, जोधपुर और अजमेर) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और रियल-टाइम ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस पांच वर्षीय कार्ययोजना के लागू होने से प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती, ग्रिड ट्रिपिंग और लाइन लॉस जैसी गंभीर समस्याओं से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

AI और आधुनिक तकनीक से रुकेगी बिजली चोरी

नई तकनीक के जरिए बिजली आपूर्ति की निगरानी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगी। डिस्कॉम्स का लक्ष्य लाइन लॉस को घटाकर 10 प्रतिशत से नीचे लाना है। इसके लिए 100 प्रतिशत ट्रांसफॉर्मर और फीडर मीटरिंग की जाएगी। स्मार्ट मीटरों से मिलने वाले डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से विश्लेषण किया जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस इलाके में वास्तविक आपूर्ति और खपत में कितना अंतर है। इससे बिजली चोरी वाले इलाकों (हॉटस्पॉट) की सटीक पहचान होगी और रिमोट डिस्कनेक्शन भी आसानी से किया जा सकेगा।

रूफटॉप सोलर से होने वाली ‘ट्रिपिंग’ का मिला समाधान

वर्तमान में देश और राजस्थान में रूफटॉप सोलर का चलन तेजी से बढ़ा है (क्षमता में सालाना 123 प्रतिशत की वृद्धि)। सोलर प्लांट्स से ग्रिड में दोतरफा बिजली प्रवाह (बाई-डायरेक्शनल फ्लो) होने के कारण अक्सर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ग्रिड असंतुलन की समस्या सामने आ रही थी। इसे रोकने के लिए नए फ्रेमवर्क में बीआईएस (BIS) मानकों वाले स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की व्यवस्था की गई है। यह प्रणाली ग्रिड को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाएगी।

बनेंगे नए पद, तैयार होगा ‘डिजिटल कैडर’

इस योजना के तहत केवल मशीनें ही नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को भी अपग्रेड किया जाएगा। डिस्कॉम्स में डेटा इंजीनियर, साइबर एनालिस्ट और जीआईएस (GIS) स्पेशलिस्ट जैसे नए तकनीकी पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को भी L-0 से L-3 स्तर तक की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे इन डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन कर सकें।

उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मिलेगी हर जानकारी

इस पूरे डिजिटल फ्रेमवर्क का सीधा और सबसे बड़ा फायदा आम बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन ऐप पर:

• रियल टाइम बिजली की खपत देख सकेंगे।
• सटीक और पारदर्शी बिलिंग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
• बिजली कटौती (Power Cut) होने से पहले उसकी पूर्व सूचना पा सकेंगे।
• शिकायतों का निस्तारण भी बिना किसी मानवीय दखल के तेजी से किया जा सकेगा।

डिजिटल बदलाव की राह में क्या हैं चुनौतियां?

राजस्थान में इस हाईटेक व्यवस्था को लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। प्रदेश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में मौजूद जर्जर बिजली के तार और पुराने ट्रांसफॉर्मर नई तकनीक के आड़े आ सकते हैं। साथ ही, स्मार्ट मीटरों और ऑनलाइन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहद मजबूत डेटा कनेक्टिविटी और अभेद्य ‘साइबर सुरक्षा’ ढांचे की आवश्यकता होगी। इस डिजिटल क्रांति को सफल बनाने के लिए पुराने बिजली नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है।