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राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2026-27 के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, राज्य के किसान 16 अगस्त 2026 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक कर दी गई है।
महत्वपूर्ण तिथियां और नियम
फसल बीमांकन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल खोल दिया गया है। योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है:
- बीमा कराने की अंतिम तिथि: राज्य के ऋणी एवं गैर-ऋणी किसान वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 16 अगस्त 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
- योजना से बाहर होने की तिथि: यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो वह अंतिम तिथि से 7 दिन पहले (09 अगस्त 2026 तक) संबंधित बैंक में घोषणा-पत्र देकर योजना से बाहर हो सकता है।
- फसल के नाम में बदलाव: किसान बीमांकन की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व (14 अगस्त 2026 तक) अपनी फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं।
- अनिवार्य दस्तावेज: गैर-ऋणी किसानों के लिए ‘एग्रीस्टैक आईडी’ (AgriStack ID) का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
किसानों द्वारा देय प्रीमियम दरें
योजना के तहत किसानों को केवल एक निश्चित प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, शेष राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
| फसल का प्रकार | किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर |
| खरीफ (अनाज, दलहनी एवं तिलहनी फसलें) | 2% |
| रबी (अनाज, दलहनी एवं तिलहनी फसलें) | 1.5% |
| वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें | 5% |
जिलेवार अधिकृत बीमा कंपनियां
राज्य में वर्ष 2026-27 के लिए फसल बीमा का क्रियान्वयन चार अलग-अलग बीमा कंपनियों को सौंपा गया है। जिलों का बंटवारा इस प्रकार है:
- एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड: भरतपुर, चूरू, दौसा, डीग, झालावाड़, कोटा, बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं टोंक।
- ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड: अलवर, हनुमानगढ़, खैरथल-तिजारा, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर, पाली, फलौदी एवं प्रतापगढ़।
- नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड: अजमेर, जैसलमेर, जालौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, बूंदी, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर एवं जयपुर।
- यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड: बारां, भीलवाड़ा, झुन्झुनू, कोटपुतली-बहरोड़, नागौर, ब्यावर, करौली, सलूम्बर, सीकर एवं श्रीगंगानगर।
कृषि विभाग ने सभी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें
