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राजस्थान में मेडिकल शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। राज्य के टोंक और जैसलमेर मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं, फैकल्टी और संसाधनों की गंभीर कमी का खुलासा हुआ है। स्थिति यह है कि दोनों कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त फैकल्टी है और न ही क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी मेडिकल सामग्री। पूरा सिस्टम केवल ‘जुगाड़’ और उधार के भरोसे चलाया जा रहा है।
टोंक मेडिकल कॉलेज का जमीनी सच:
टोंक मेडिकल कॉलेज में दूसरा बैच आ चुका है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जरूरी किताबें और उपकरण तक उपलब्ध नहीं हैं। छात्रों की शिकायतों के बाद कॉलेज प्रशासन ने अजमेर, जयपुर और कोटा मेडिकल कॉलेज से प्रैक्टिकल के लिए केमिकल्स, बीपी उपकरण, माइक्रोस्कोप और किताबें उधार मंगवाईं। जब नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की टीम ने इन जुगाड़ के सामानों के वैध बिल मांगे, तो कॉलेज प्रशासन कोई भी संतोषजनक जवाब या बिल पेश नहीं कर सका।
जैसलमेर मेडिकल कॉलेज की लापरवाही:
जैसलमेर मेडिकल कॉलेज में पहले बैच के लिए केवल 17 फैकल्टी ही तैनात हैं, जबकि एनॉटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों में एक भी फैकल्टी मौजूद नहीं है। सेकंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी विषयों के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं। हालात यह हैं कि छात्रों के हॉस्टल के लिए 50 बेड दान में लिए गए और 20 बेड सीएमएचओ से उधार लिए गए। इसके अलावा पढ़ाई के लिए पाली से 400 किताबें मंगवाई गईं, जिनका भी कोई रिकॉर्ड या बिल नहीं मिला। दूरदराज क्षेत्र होने के कारण फैकल्टी भी यहां आने से कतरा रही है।
एनएमसी की सख्त कार्रवाई और जुर्माना:
एनएमसी द्वारा किए गए पोर्टल ऑडिट और मूल्यांकन में इन कॉलेजों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। नियमों के अनुसार हर उल्लंघन पर एक करोड़ रुपए तक का भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। आयोग के उप सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि क्यों न शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस प्रवेश हेतु सीटों में कमी की जाए और कॉलेजों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए। इन गंभीर कमियों को देखते हुए एनएमसी ने दोनों कॉलेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने का आवेदन भी आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है।
