PM फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: नुकसान दिखाया कम, क्लेम में की देरी, जानें कैसे किसानों को लूट रही हैं बीमा कंपनियां?

जयपुर: राजस्थान में फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। राज्य सरकार के मूल्यांकन विभाग की एक रिपोर्ट ने बीमा कंपनियों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार, बीमा कंपनियां किसानों की खराब फसल का नुकसान कम दिखाकर और फर्जी तस्वीरें लगाकर करोड़ों के क्लेम डकार रही हैं। हालत यह है कि अन्नदाता को फसल खराबे का सही मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है।

फर्जी फोटो लगाकर छुपाया जा रहा है नुकसान

मूल्यांकन विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों (चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, दौसा, सिरोही, राजसमंद, करौली और धौलपुर) में रैंडम सर्वे किया। 300 किसानों से की गई पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे करने वाले कर्मचारी मनमानी करते हैं और किसानों पर दबाव बनाते हैं। हद तो तब हो गई जब किसानों की खराब फसल को छुपाने के लिए किसी और जगह की अच्छी फसल की फोटो लगा दी गई, ताकि कंपनी को नुकसान का क्लेम न देना पड़े।

क्लेम में देरी और मुआवजे में कटौती

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रीमियम अनुदान का पैसा ट्रांसफर होने में समय लगने का बहाना बनाकर बीमा कंपनियां क्लेम के भुगतान में भारी देरी करती हैं। कई बार तो पात्र किसानों को हुए नुकसान की तुलना में इतना कम क्लेम मिलता है कि वह चुकाए गए प्रीमियम की राशि के बराबर भी नहीं होता।

पोर्टल की खामियां और जागरूकता की कमी

फसल बीमा के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और मोबाइल एप अक्सर सही ढंग से काम नहीं करते। बैंक कर्मचारियों द्वारा गलत जानकारी भर दिए जाने पर उसे सुधारने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा, अधिकांश किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के प्रावधानों की पूरी जानकारी ही नहीं है।

सिंचित और असिंचित क्षेत्र का एक ही पैमाना

बीमा कंपनियों की एक और बड़ी खामी यह है कि सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए उपज का पैमाना एक ही रखा गया है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में पैदावार कई गुना अधिक होती है। इससे सिंचित इलाके के किसानों को हमेशा कम क्लेम मिलता है। साथ ही, अतिवृष्टि, तूफान और जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं को व्यक्तिगत क्लेम नियमों में शामिल नहीं किया गया है।

राजस्व विभाग की लापरवाही भी बनी मुसीबत

समय पर गिरदावरी (फसल निरीक्षण) न होने का खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्व विभाग की इस देरी के चलते बैंक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर प्रीमियम काट लेते हैं, जिससे क्लेम मिलने में और दिक्कतें आती हैं।

पारदर्शिता का भारी अभाव

क्लेम रिजेक्ट होने पर किसानों को इसका कारण तक नहीं बताया जाता। सर्वे के दौरान तैयार किया गया फॉर्म भी किसानों को नहीं दिया जाता, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है।

कृषि विभाग का पक्ष

कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 300 किसानों के सर्वे के आधार पर 40 लाख किसानों के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में किसानों से 8000 करोड़ का प्रीमियम मिला है, जबकि इसके बदले 35,600 करोड़ रुपये का क्लेम (प्रीमियम से 447% अधिक) बांटा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर सुधार किए जाएंगे।


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