अजमेर: राजस्थान के जलदाय विभाग (PHED) की एक बड़ी लापरवाही और जल्दबाजी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अजमेर में बिना वर्क ऑर्डर जारी किए ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से 270 करोड़ रुपये की पेयजल योजना का शिलान्यास करा लिया गया। आलम यह है कि शिलान्यास के तीन महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का काम धरातल पर शुरू नहीं हो पाया है।
नसीराबाद पंप हाउस से नोसर घाटी कोटड़ा तक नई पाइपलाइन बिछाने और सर्विस रिजर्वायर के निर्माण के लिए जलदाय विभाग ने दिल्ली की SPML फर्म के साथ 19 अगस्त 2026 को भव्य समारोह कर शिलान्यास करवा दिया था। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले आनन-फानन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भी चामुंडा माता मंदिर के पास शिलान्यास का शिलालेख लगा हुआ है, लेकिन काम कब शुरू होगा, यह तय नहीं है।
केवल LOI के भरोसे करा दिया शिलान्यास, अपील में अटका मामला
जलदाय विभाग ने SPML फर्म को केवल ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LOI) यानी एक औपचारिक सूचना पत्र जारी किया था। तत्कालीन कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचन्द्र राड की ओर से जारी इस एलओआई में स्पष्ट उल्लेख है कि एक दूसरी कंपनी (BRCCPL-LC Infra JV) ने खुद को अयोग्य घोषित करने के खिलाफ अपील कर रखी है। इस अपील पर फैसला आने के बाद ही विस्तृत कार्यादेश (Detailed Work Order) जारी किया जाएगा।
जानकारों के अनुसार, LOI केवल सबसे कम दर (L1) की सूचना होती है, इसे वर्क ऑर्डर नहीं माना जा सकता। ऐसे में बिना वर्क ऑर्डर न तो काम शुरू किया जा सकता था और न ही इसका शिलान्यास कराया जा सकता था।
अधिकारी ने झाड़ा पल्ला, बोले— ‘शिलान्यास की जानकारी नहीं’
मामले पर जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर जे.पी. शर्मा ने बताया कि एलओआई जारी हुआ था, लेकिन वर्क ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया गया है। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के ऑब्जेक्शन के चलते मामला फिलहाल फाइनेंस कमेटी में विचाराधीन है। शिलान्यास के सवाल पर उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं है और शायद उनकी जॉइनिंग से पहले का मामला होगा।
क्या थी 270 करोड़ की यह योजना और बड़े दावे?
इस परियोजना के तहत नसीराबाद से बीर गांव होते हुए करीब 48.7 किमी लंबी 900 एमएम व्यास की पाइपलाइन लोहागल स्थित इंटरमीडिएट पंप हाउस तक बिछाई जानी है। इसके बाद 700 एमएम पाइपलाइन वैशाली नगर और 600 एमएम पाइपलाइन कोटड़ा तक पहुंचनी है। लोहागल, कोटड़ा और पृथ्वीराज नगर में रिजर्वायर व पंप हाउस के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है।
समारोह के दौरान बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि तीन साल में काम पूरा होने के बाद अजमेर को 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा और नोसर घाटी व कोटड़ा क्षेत्र को जल संकट से निजात मिल जाएगी। लेकिन विभागीय जल्दबाजी और कानूनी पेचीदगियों के चलते यह पूरी योजना फिलहाल फाइलों में ही दम तोड़ रही है।