धमाका एक्सपोज: निदेशक का ‘ग्राउंड जीरो’ एक्शन, प्रवेशोत्सव में लापरवाही पर गिरेगी गाज !

राजस्थान के शिक्षा महकमे में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। जब पूरा प्रदेश ‘प्रवेशोत्सव 2026-27’ के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का ढिंढोरा पीट रहा है, तब धरातल पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही इस अभियान की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट के सांगानेर और चाकसू क्षेत्र के तूफानी दौरे ने यह साफ कर दिया है कि विभाग के भीतर ‘सब कुछ ठीक नहीं है’।

बड़ा सवाल: CBEO सांगानेर ने क्यों रची ‘बैठक’ की साजिश?

हैरानी की बात यह है कि जिस दिन (27 मार्च) प्रवेशोत्सव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होना था, उसी दिन सांगानेर ग्रामीण के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) ने सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक बुला ली।

EXPOSE एंगल:

क्या यह बैठक इतनी जरूरी थी कि पूरे ब्लॉक के स्कूलों में चल रहे सर्वे को ठप कर दिया गया? निदेशक ने इसे विभागीय निर्देशों की खुली अवहेलना मानते हुए CBEO के निलंबन और 16-CCA के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘सिस्टम’ से ऊपर कोई नहीं है।

न शिक्षक मिले, न योजना: वाटिका और तितरिया में ‘अंधेरगर्दी’

निदेशक जब राउमावि वाटिका पहुँचे, तो वहाँ का मंजर चौंकाने वाला था। प्रधानाचार्य श्रीमती सारिका सिंघल नदारद थीं और स्टाफ को यह तक नहीं पता था कि ‘प्रवेशोत्सव’ जैसी कोई चीज़ भी चल रही है।

लापरवाही की हद: स्कूल के 4 शिक्षक अन्य कामों का बहाना बनाकर गायब मिले।

तितरिया का हाल: यहाँ तो हद ही हो गई! स्कूल में प्रवेशोत्सव के नाम पर एक कागज तक नहीं हिला था। प्रधानाचार्य श्रीमती शशिबाला के खिलाफ अब 17-CCA की तलवार लटक गई है।

कुम्हारियावास में ‘फर्जीवाड़े’ पर प्रहार

चाकसू के राउमावि कुम्हारियावास में तो निदेशक ने ‘ड्यूटी चोरी’ का बड़ा मामला पकड़ा। दो पंचायत सहायक लंबे समय से BLO ड्यूटी के नाम पर स्कूल से गायब थे, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा था। निदेशक ने तुरंत दोनों को निलंबित करने और आदेशों की अवहेलना करने वाले शिक्षक गिरिराज साहू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए।

एक्सपोज़ नाउ का विश्लेषण:-

शिक्षा निदेशक की यह ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो एसी कमरों में बैठकर सरकार के प्रमुख अभियानों को कागजों तक सीमित रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि शासन स्तर पर इन लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरती है या ‘फाइल’ ठंडे बस्ते में चली जाती है।