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जयपुर, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘विकसित राजस्थान 2047’ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बड़ी पहल की है। गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 49,883.85 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई है। इन प्रस्तावों के लागू होने से प्रदेश के 13,000 से अधिक लोगों के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इन बड़े समूहों ने दिखाए निवेश में रुचि
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि देश के नामी औद्योगिक घरानों ने राजस्थान में विस्तार के लिए ‘कस्टमाइज्ड पैकेज’ हेतु आवेदन किया है। प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं:
- ऊर्जा एवं रिन्यूएबल: जिंदल रिन्यूएबल पावर
- सीमेंट सेक्टर: स्टार सीमेंट, डालमिया भारत ग्रीन विजन, जेएसडब्ल्यू (JSW) सीमेंट
- माइनिंग और केमिकल्स: हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स
- ऑटोमोबाइल: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड
- टेक्सटाइल और फैशन: संगम इंडिया लिमिटेड, गोयल फैशंस, फॉर्च्यून फाउंडेशन
निवेश के लिए राजस्थान क्यों बन रहा पहली पसंद?
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक के दौरान राजस्थान की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि:
- सिंगल विंडो सिस्टम: राजनिवेश पोर्टल के जरिए 19 विभागों की 170 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- RIPS का लाभ: राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 1500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन (Incentives) दिए जा चुके हैं।
- MoU का क्रियान्वयन: राज्य में अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MoU धरातल पर उतरने की प्रक्रिया में हैं।
अगला कदम: मुख्यमंत्री निवेश बोर्ड की मुहर
एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुशंसित इन प्रस्तावों को अब अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले ‘बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट’ के समक्ष रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा।
बैठक में जल संसाधन, वन, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे, जिससे अंतर-विभागीय समन्वय के साथ प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
