जयपुर: विधानसभा चुनाव से पहले ‘सत्ता का सेमीफाइनल’ माने जा रहे राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को 37 जिलों की जिला परिषदों (1,275 वार्ड) और 419 पंचायत समितियों (7,543 वार्ड) के घोषित परिणामों में विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ी संजीवनी मिली है। 37 में से 23 से अधिक जिला परिषदों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत या 27 के आसपास बढ़त की स्थिति में है, जबकि सत्ताधारी भाजपा महज 5 से 9 जिलों के दायरे में सिमटती नजर आई है। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस करीब 269 से 275 स्थानों पर प्रधान बनाने की स्थिति में पहुंच गई है, वहीं भाजपा का आंकड़ा 63 से 73 के आसपास सिमटा है। महज दो महीने पहले शहरी निकाय चुनावों में परचम लहराने वाली भाजपा गांवों में क्यों पिछड़ी और कांग्रेस ने कैसे वापसी की, आइए जानते हैं इसके 10 सबसे बड़े कारण।

भाजपा की हार के 5 बड़े सियासी कारण
1. विधायकों और मंत्रियों के प्रति स्थानीय नाराजगी: सत्ताधारी दल के कई दिग्गज अपने ही गढ़ में साख नहीं बचा सके। सीकर की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और दोनों बेटों की हार हो या अलवर के कठूमर में विधायक रमेश खींची की पुत्रवधुओं की पराजय—विधायकों की कार्यशैली और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी का गुस्सा सीधे ईवीएम में भाजपा के खिलाफ निकला।
2. ‘परिवारवाद’ का मुद्दा बना गले की फांस: सियासी मंचों से परिवारवाद का विरोध करने वाली भाजपा इस चुनाव में टिकट वितरण के दौरान चूक गई। कई जिलों में जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को टिकट दिए गए, जिससे आम जनता में गलत संदेश गया और पार्टी के भीतर बगावत व भीतरघात को हवा मिली।
3. राजनीतिक नियुक्तियों में देरी से कार्यकर्ताओं की निराशा: प्रदेश में सरकार बने लंबा समय बीत जाने के बावजूद बोर्ड, निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां अटकी रहने से जमीनी कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा रही। प्रचार के दौरान संगठन की वह पारंपरिक ऊर्जा और बूथ स्तर की सक्रियता नजर नहीं आई, जिसके लिए भाजपा जानी जाती है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी मुद्दों पर असंतोष: गांवों की वोटिंग स्थानीय विकास, पेयजल, बिजली, फसल खरीद, खाद-बीज की उपलब्धता और पंचायतों के अधिकारों से प्रभावित होती है। विपक्ष ने मनरेगा, किसानों की लागत और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुस्ती को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसका प्रभावी काउंटर सत्तापक्ष ग्रामीण चौपालों तक नहीं पहुंचा सका।
5. क्षेत्रीय दलों RLP और BAP की निर्णायक सेंधमारी: नागौर और मारवाड़-शेखावाटी बेल्ट में हनुमान बेनीवाल की RLP ने 37 जिला परिषद वार्डों और करीब 438 से 496 पंचायत समिति वार्डों में जीत दर्ज कर भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। वहीं, आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जिला परिषद के 22 और पंचायत समिति के 250 से अधिक वार्ड जीतकर सत्तापक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनादेश को स्वीकार करने की बात कही है।
कांग्रेस की जीत के 5 प्रमुख रणनीतिक कारण
6. बूथ स्तर तक संगठन की मजबूत किलेबंदी: विधानसभा और हालिया निकाय चुनावों की हार से सबक लेते हुए कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका सीधा लाभ वोट प्रतिशत बढ़ाने में मिला।
7. प्रदेश नेतृत्व की एकजुटता और सख्त मॉनिटरिंग: इस बार कांग्रेस खेमे में गुटबाजी के बजाय आपसी समन्वय देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभाला और चुनावी गतिविधियों की सीधी मॉनिटरिंग की।
8. युवा चेहरों और स्थानीय सहमति को प्राथमिकता: कांग्रेस ने पुराने और थके हुए चेहरों के बजाय स्थानीय स्तर पर सहमति बनाकर युवाओं और नए चेहरों को टिकट दिया। इससे गांव-ढाणियों में नया चुनावी माहौल बना और बगावत की गुंजाइश बेहद कम रही।
9. सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की सफल रणनीति: कांग्रेस ने ग्रामीण मतदाताओं के असंतोष को समय रहते भांपा और इसे ‘डबल इंजन बनाम गांव के अधिकार’ के नैरेटिव में बदल दिया। पार्टी ने खुद को ग्रामीण हितों के सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया।
10. बागी और असंतुष्ट गुटों का समय रहते डैमेज कंट्रोल: जहां भाजपा में बागियों ने आधिकारिक प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ा, वहीं कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों और विधायकों ने नामांकन वापसी के दौर में ही असंतुष्ट दावेदारों को साध लिया। नतीजतन सीधा मुकाबला होने पर कांग्रेस को एकतरफा बढ़त मिली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन नतीजों को भाजपा का सूपड़ा साफ बताया है।
आगे क्या? 25 से 28 नवंबर तक चलेगा ‘बाड़ेबंदी’ और जोड़-तोड़ का खेल
कुल 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मतों की गिनती और 29,177 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले के बाद अब प्रदेश की सियासत जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर केंद्रित हो गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा। करीब 7 से 8 त्रिशंकु जिला परिषदों और दर्जनों पंचायत समितियों में 500 से अधिक निर्दलीय सदस्य और RLP-BAP के विजेता ‘किंगमेकर’ की भूमिका में आ गए हैं। ऐसे में अगले चार दिन राजस्थान की राजनीति में बाड़ेबंदी और गुप्त बैठकों के नाम रहने वाले हैं।