जयपुर: करोड़ों की संपत्ति खरीदने के विवादों में घिरे वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी शिखर अग्रवाल ने राज्य सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अपने खिलाफ हो रही ACB की प्रारंभिक जांच और सरकार द्वारा उस जांच को दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होने की संभावना है।
सरकार की कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल
शिखर अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में सरकार और ACB की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना और स्पष्टीकरण का जवाब मांगने की महज एक औपचारिकता पूरी करते हुए ACB जांच को मंजूरी दे दी।
विदेश यात्रा के दौरान किया APO
घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए याचिका में बताया गया है कि 27 अक्टूबर को जब अग्रवाल आधिकारिक छुट्टी पर विदेश यात्रा पर थे, तब पीछे से सरकार ने 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) में डाल दिया। इसके तुरंत बाद, 30 अक्टूबर को ACB को उनके खिलाफ जांच की मंजूरी भी दे दी गई।
क्या है 115 करोड़ के ‘अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट’ का सच?
याचिका में ‘अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना’ को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। अग्रवाल का तर्क है कि 115 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रोजेक्ट को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, बल्कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति (SEC) की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय ‘बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट’ (BOI) द्वारा अनुमोदित किया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि इसके लिए तीन अन्य पर्यटन परियोजनाओं के समान ही प्रक्रिया अपनाई गई थी और सारे रिकॉर्ड पहले से सरकार के पास मौजूद थे। इन तथ्यों के आधार पर, याचिका में मामले का अंतिम फैसला होने तक ACB जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है।
क्या है पूरा मामला?
विवाद की जड़ IAS शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर और उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां हैं। आरोप है कि साल 2023 से 2026 के बीच ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी से उदयपुर के बुझडा स्थित रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे गए। दस्तावेजों में इन संपत्तियों की कीमत 6.16 करोड़ रुपए दिखाई गई है, जबकि ACB का आरोप है कि इनका वास्तविक बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है।
सबसे बड़ा आरोप यह है कि जिस दिन अलवर के विला की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने संबंधित कंपनी के प्रोजेक्ट को रिप्स (RIPS) के तहत विशेष रियायती पैकेज और भारी टैक्स छूट देने के आदेश जारी किए थे, जिससे हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग का संदेह पैदा हुआ।