जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों का पूरा गणित बदलने वाला है। राज्य का माध्यमिक शिक्षा विभाग करीब 11 साल बाद एक नया ‘स्टाफिंग पैटर्न’ लागू करने जा रहा है। इस नए पैटर्न के तहत स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत का आकलन केवल कक्षाओं की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नामांकन, कक्षा स्तर और संकाय के आधार पर किया जाएगा।
1.23 लाख से ज्यादा नए पद बढ़ेंगे
विभागीय प्रस्ताव के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में 3,92,431 पद स्वीकृत हैं। अब इसमें 1,23,186 नए पद बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन नए पदों के जुड़ने के बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 5,15,617 हो जाएगी। इसका सीधा फायदा उन स्कूलों को मिलेगा जो लंबे समय से शिक्षकों की कमी झेल रहे हैं। साथ ही, क्रमोन्नत और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों (महात्मा गांधी स्कूल) में भी जरूरत के हिसाब से पद उपलब्ध हो सकेंगे।
हर दो साल में होगा पदों का रिव्यू
नए नियमों के अनुसार, स्कूलों में पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण और समानीकरण (Rationalization) हर दो साल में किया जाएगा। इसके लिए हर साल 30 सितंबर तक दर्ज विद्यार्थियों के नामांकन को आधार माना जाएगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर 15 जून तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या है शिक्षकों के पढ़ाने का नया फॉर्मूला?
नए पैटर्न के तहत शिक्षकों और प्राचार्यों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।
- प्रधानाचार्य: सप्ताह में 12 कालांश (Periods)
- उप प्राचार्य: 18 कालांश
- प्राध्यापक: 33 कालांश
- वरिष्ठ अध्यापक: 36 कालांश
- लेवल-1 और लेवल-2 अध्यापक: 42 कालांश
अगर किसी स्कूल में पद खाली है, तो उपलब्ध शिक्षकों से अन्य कक्षाओं का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा।
सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन
नए मानकों के तहत पदों का निर्धारण होने के बाद, जिन स्कूलों में स्वीकृत पदों से ज्यादा शिक्षक कार्यरत पाए जाएंगे, उन्हें ‘सरप्लस’ घोषित किया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे स्कूलों के रिक्त पदों पर एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठता और स्कूल में कार्यरत रहने की अवधि के आधार पर जूनियर शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाएगा।
प्राध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
विभागीय प्रस्ताव में सबसे ज्यादा 29,127 पद ‘प्राध्यापक संवर्ग’ में बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी 23,840 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि स्कूलों में कामकाज सुचारू रूप से चल सके।