राजस्थान का ऊर्जा मॉडल: अक्षय ऊर्जा और कुसुम योजना में देश में अव्वल, 3 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत

जयपुर: राजस्थान अब बिजली उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ऊर्जा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पिछले 34 महीनों के प्रयासों से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के चलते राजस्थान ने अन्य राज्यों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की बिजली का विक्रय किया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

28 जिलों के किसानों को अब दिन में मिल रही बिजली

रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को दिन में बिजली देने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। हाल ही में नवगठित खैरथल-तिजारा जिले के किसानों को भी दिन में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही अब प्रदेश के 28 जिलों में यह सुविधा पहुंच गई है, जिससे लगभग 13 लाख 56 हजार से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (Battery Energy Storage System) के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

बिजली घाटे और लाइन लॉस (विद्युत छीजत) में भारी कमी

ऊर्जा विभाग द्वारा अपनाए गए वित्तीय अनुशासन के शानदार परिणाम सामने आए हैं।

• घाटे में कमी: 31 मार्च 2023 को विभाग का कुल घाटा 92,069 करोड़ रुपये था। अनुमानित 9.50% की वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से यह घाटा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख 21 हजार करोड़ पार कर सकता था, लेकिन सुधारात्मक कदमों से इसे 89,907.77 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है।
• विद्युत छीजत घटी: वित्तीय वर्ष 2019-20 में तीनों डिस्कॉम्स में कुल विद्युत छीजत (T&D Losses) 19.43% थी, जो 2025-26 में घटकर 12.84% रह गई है। सबसे बड़ा सुधार जोधपुर डिस्कॉम में हुआ है, जहां छीजत लगभग 38% से घटकर 18.64% पर आ गई है।

मुनाफे में आए अजमेर और जयपुर डिस्कॉम्स

राज्य सरकार के कड़े और ठोस फैसलों के चलते डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत सुधरी है।

• अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1875 करोड़ रुपये का शानदार मुनाफा दर्ज किया है।
• इसी तर्ज पर जयपुर डिस्कॉम भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 931 करोड़ रुपये के लाभ में आ गया है।

अक्षय ऊर्जा और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अव्वल

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापना और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

• पीएम कुसुम योजना: इस योजना के घटक ‘ए’ और ‘सी’ में राजस्थान पूरे देश में पहले पायदान पर है। दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 की अवधि में राज्य सरकार ने घटक ए में 1,779 मेगावाट और घटक सी में 3,758 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता स्थापित की है। इससे 3 लाख 89 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला है।
• अक्षय ऊर्जा क्षमता: पिछले 34 माह में प्रदेश में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय समान अवधि में यह आंकड़ा महज 5.9 गीगावाट था।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले 34 महीनों में राज्य में 400, 220 और 132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिसंबर माह तक 16 नए ग्रिड सब-स्टेशनों का काम पूरी गुणवत्ता के साथ खत्म करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ‘पीएम सूर्यघर योजना’ के लक्ष्यों को समय पर हासिल करने पर भी जोर दिया है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) अखिल अरोड़ा और ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।