जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इन अफसरों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।
प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, राजस्थान कैडर के इन सभी उच्चाधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में सरकार के इस कदम को अधिकारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
60 से बढ़कर 63 फीसदी हुआ डीए (DA)
ताजा संशोधन के बाद अब राजस्थान कैडर के इन अधिकारियों को 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। चूंकि महंगाई भत्ता सीधे तौर पर अधिकारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर तय होता है, इसलिए 3 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से अधिकारियों की मासिक टेक-होम सैलरी (Take-home salary) में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि, किस अधिकारी के वेतन में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी, यह उसके वर्तमान मूल वेतन और पे-ग्रेड पर निर्भर करेगा।
1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी रहेंगी नई दरें, मिलेगा एरियर
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी लागू होने की तारीख है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। चूंकि आदेश अब (नवंबर में) जारी हुए हैं, इसलिए जुलाई 2026 से लेकर अब तक की अवधि का जो भी अंतर (Difference) होगा, वह अधिकारियों को एरियर (Arrears) के रूप में एकमुश्त मिलेगा।
बकाया राशि के भुगतान से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया विभागीय प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और जीवनयापन के खर्चों के बीच कार्मिक विभाग का यह आदेश राजस्थान में सेवा दे रहे सैकड़ों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के लिए सीधा वित्तीय लाभ लेकर आया है।