8th Pay Commission: राजस्थान में भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग, CM भजनलाल शर्मा ने किया उच्च स्तरीय समिति का बड़ा एलान

जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने और कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि राज्य कर्मचारियों के वेतनमान और नई वित्तीय व्यवस्थाओं के गहन अध्ययन के लिए बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया जाएगा।

सचिवालय सेवा अधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन

यह बड़ी घोषणा उस समय हुई जब राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में कर्मचारी संघ ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति (Promotion) के लिए आवश्यक अनुभव की समय-सीमा में 2 वर्ष की विशेष छूट देने और विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी देने के फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस सकारात्मक माहौल के बीच कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा:

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नागरिक सर्वाेपरि’ (Citizen First) विजन को ही हमारी सरकार ने राजस्थान के सुशासन और कार्य-संस्कृति का मुख्य आधार बनाया है। इसी कड़ी में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का मन बना चुकी है।”

जानिए क्या काम करेगी यह उच्च स्तरीय समिति?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित की जाने वाली यह उच्च स्तरीय समिति मुख्य रूप से एक वित्तीय थिंक-टैंक (Financial Think-Tank) के रूप में कार्य करेगी। इसके प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों का खाका इस प्रकार तय किया गया है:

• केंद्रीय सिफारिशों का विश्लेषण: यह कमिटी केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के ड्राफ्ट और उनकी सिफारिशों का बेहद बारीक और विस्तृत अध्ययन करेगी।
• बजट और वित्तीय ढांचे का संतुलन: समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नया वेतनमान लागू होने से राजस्थान के खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को किस तरह से संतुलित किया जाए, ताकि विकास कार्य भी प्रभावित न हों।
• नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर: राजस्थान के कर्मचारियों के पदों और वेतन ग्रेड के अनुसार एक नया और पारदर्शी पे-मैट्रिक्स डिजाइन किया जाएगा, जिससे सालों से चली आ रही वेतन विसंगतियां पूरी तरह दूर हो सकें।

कब लागू होगा नया वेतनमान?

मुख्यमंत्री के इस उद्बोधन के बाद अब यह पूरी तरह साफ़ हो गया है कि जैसे ही केंद्र सरकार के स्तर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सामने आएंगी, तुरंत बाद राजस्थान सरकार की यह उच्च स्तरीय समिति भी सक्रिय हो जाएगी। यह समिति प्रदेश के वित्तीय ढांचे के अनुकूल राज्य कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर तैयार कर अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे प्रदेश में अमलीजामा पहनाया जाएगा।

सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि राज्य के लाखों परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ भी मिलेगा।