Expose Now स्पेशल: राजस्थान में उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका, अब मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, हर महीने आएगा वाटर बिल

-जल जीवन मिशन की नई ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी’ लागू करने की तैयारी में सरकार
-प्रदेश के 63 लाख से ज्यादा परिवारों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, कैबिनेट मंजूरी का इंतजार

जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब पानी के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। जल जीवन मिशन (JJM) के तहत घरों में मुफ्त पानी मिलने का दौर अब खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार करीब छह साल बाद इस मिशन की ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी’ (O&M) लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जलदाय विभाग द्वारा तैयार नीति का फाइनल ड्राफ्ट सरकार को भेजा जा चुका है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही पूरे प्रदेश में नया नियम और वाटर बिलिंग सिस्टम लागू हो जाएगा।

100 से 125 तक आएगा हर महीने बिल:-

प्रस्तावित नई नीति के अनुसार, जिन ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, उन्हें जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर महीने 100 से 125 रुपए के बीच शुल्क देना होगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इस राशि का उपयोग पाइपलाइनों के रखरखाव, बिजली बिल और स्थानीय स्तर पर मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि जेजेएम के दायरे से बाहर के ग्रामीण उपभोक्ता पहले से ही पानी का शुल्क चुका रहे हैं।

सरपंचों के हाथ में होगी कमान, बनेंगी क्लस्टर कमेटियां:-

गांवों में जलापूर्ति व्यवस्था और बिल वसूली के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार स्थानीय स्तर पर 41,986 क्लस्टर कमेटियां बनाने जा रही है। इन कमेटियों के मुखिया स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। जलदाय विभाग के दो इंजीनियर इस कमेटी में शामिल होंगे, जो तकनीकी और सुचारू पेयजल सप्लाई की जिम्मेदारी संभालेंगे।

फिलहाल 63 लाख से ज्यादा कनेक्शनों पर होगा लागू:-

राजस्थान में अब तक जल जीवन मिशन के तहत 63 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। सर्वाधिक कनेक्शन वाले जिलों में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, पाली और डीडवाना-कुचामन शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी का मासिक बजट प्रभावित होना तय है।

कैबिनेट मंजूरी का इंतजार:

जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों के मुताबिक, पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार है। जैसे ही कैबिनेट इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी, वैसे ही मुफ्त पानी की व्यवस्था बंद कर हर घर बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

ब्यूरो रिपोर्ट, Expose Now