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राजस्थान की चर्चित और तेजतर्रार आईएएस अधिकारी आरती डोगरा एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने डिस्कॉम चेयरमैन और सीएमडी (CMD) आरती डोगरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
अदालत की सख्त टिप्पणी और जांच का आधार:
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि डिस्कॉम सीएमडी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रही हैं। कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही जांच पर सीएमडी ने कई महीनों तक जानबूझकर कोई फैसला नहीं लिया, जिससे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले की गहनता से जांच करे और आगामी तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे।
क्या है पूरा मामला?
मामला दिसंबर 2023 में दायर एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें वर्ष 2022-23 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विभाग बिना रोस्टर संधारण के ही डीपीसी प्रक्रिया पूरी कर रहा था। विवाद तब और बढ़ गया जब याचिका दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को तीन अलग-अलग चार्जशीट थमा दी गईं। कोर्ट ने पाया कि अनुशासनात्मक अधिकारी की रिपोर्ट आने के बावजूद आरती डोगरा ने, जो स्वयं डीपीसी चेयरमैन और अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी थीं, अंतिम निर्णय लेने में देरी की।
कौन हैं आरती डोगरा?
2006 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस आरती डोगरा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। वह अपने प्रशासनिक कौशल और नवाचारों के लिए देशभर में जानी जाती हैं। बीकानेर कलेक्टर रहते हुए उनके खुले में शौच के खिलाफ अभियान ‘बंको बिकाणों’ ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। वह बूंदी और अजमेर की भी कलेक्टर रह चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिव के पद पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। 3 फीट 2 इंच कद की आरती डोगरा ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा पास कर मिसाल कायम की थी।
आरती डोगरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन हाई कोर्ट के ताजा आदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
