राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कार्यक्रम अब प्राथमिकता से सरकारी भवनों में ही होंगे

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए राज्य के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यक्रमों का आयोजन यथासंभव सरकारी भवनों में ही करें। यह आदेश 08 अप्रैल 2026 को जयपुर से जारी किया गया।

परिपत्र के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, सम्मेलन और अन्य आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों के लिए सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त सुविधाओं से युक्त भवन और कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं, जैसे आरआईसीसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस, एचसीएम रीपा और एसआईएएम परिसर।

सरकार का मानना है कि इन सरकारी परिसरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने से न केवल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, बल्कि अनावश्यक वित्तीय व्यय को भी रोका जा सकेगा। इसी उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया गया है कि भविष्य में सभी विभाग अपने कार्यक्रम सरकारी भवनों में ही आयोजित करें।

हालांकि, परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक हो, तो इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

समिति की संरचना:

• मुख्य सचिव — अध्यक्ष
• अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव (वित्त) — सदस्य
• प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव (सामान्य प्रशासन) — सदस्य
• संबंधित विभाग के एसीएस / प्रमुख शासन सचिव — सदस्य सचिव

यह समिति प्रस्ताव की समीक्षा कर अनुमति प्रदान करेगी।

क्या होगा असर?

इस निर्णय से सरकारी खर्चों में कमी आने की संभावना है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग बढ़ेगा। साथ ही, आयोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनेगी।