नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। जनवरी 2025 में घोषित और 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जबकि संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। बीते कुछ महीनों से आयोग लगातार बैठकें कर रहा है, जिसमें तमाम कर्मचारी संगठनों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय महासंघ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने सैलरी, इंक्रीमेंट और पेंशन के साथ-साथ छुट्टियों व पारिवारिक सुविधाओं को लेकर कई बड़े और अहम प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखे हैं।
इंक्रीमेंट दोगुना करने और न्यूनतम वेतन पर मांग
BPMS ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों और खर्चों को आधार बनाया जाए। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर को महंगाई के असर और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर तय किया जाए। इंक्रीमेंट को लेकर संगठन ने बड़ा प्रस्ताव रखा है—फिलहाल कर्मचारियों को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर बेसिक पे का 6 फीसदी करने की मांग की गई है।
50% डीए मर्जर और OPS बहाली का प्रस्ताव
महंगाई भत्ते (DA) को लेकर BPMS का प्रस्ताव है कि वेतन संशोधन से पहले मौजूदा डीए का 50 फीसदी हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। वहीं, पेंशन व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल करने की मांग की है।
छुट्टियों और पारिवारिक सुविधाओं में बड़े बदलाव की डिमांड
अन्य संगठनों से अलग, BPMS ने कर्मचारियों की छुट्टियों और एलटीसी (LTC) को लेकर भी विस्तार से मांगें रखी हैं:
- सालाना कैजुअल लीव (CL) को बढ़ाकर 12 दिन किया जाए।
- पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को बढ़ाकर 45 दिन किया जाए और इसमें बच्चा गोद लेने की स्थिति को भी शामिल किया जाए।
- चाइल्ड केयर लीव (CCL) को दो साल तक बढ़ाया जाए और इस पूरी अवधि में पूरा वेतन दिया जाए।
- कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की स्पेशल लीव मिले।
- लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के हर पात्र अवसर पर 20 दिन की छुट्टी के बदले नकदीकरण की सुविधा और एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज को दोबारा शुरू किया जाए।
सभी को बोनस और 15 लाख रुपए का बीमा कवर
BPMS ने वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने की मांग की है। संगठन चाहता है कि एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत कम से कम 30 दिन के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान सुनिश्चित हो। इसके अलावा, कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा 30,000 रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।