जयपुर, 6 जून। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जारी ‘भर्ती कैलेंडर 2026’ की प्रक्रियाओं को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शनिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विभिन्न विभागों की लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की प्रगति की गहन समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और भर्ती एजेंसियों (RPSC और चयन बोर्ड) के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि भर्तियों में कोई अनावश्यक विलंब न हो।
विभिन्न विभागों में भर्तियों की वर्तमान स्थिति और पदों का विवरण
समीक्षा बैठक में कई बड़ी भर्तियों में पदों की बढ़ोतरी और उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:
| विभाग का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या (अपडेटेड) | वर्तमान स्थिति / अपडेट |
| प्रशासनिक सुधार विभाग | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 53,749 | दिव्यांग श्रेणी, खेल प्रमाण पत्र और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया जारी। |
| स्वायत्त शासन विभाग | सफाई कर्मचारी | 24,793 | प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही अनुमोदन के स्तर पर। |
| गृह विभाग (पुलिस) | कांस्टेबल | 6,000 | पूर्व निर्धारित 4,000 पदों को बढ़ाकर अब 6,000 पदों पर भर्ती होगी। |
| गृह विभाग (पुलिस) | उप निरीक्षक (SI) | 1,076 | 61 नए पद जोड़े गए (पहले 1015 थे)। जल्द जारी होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम। |
| शिक्षा विभाग | अध्यापक ग्रेड-III | 7,000 | पूर्व विज्ञापित 5,000 पदों में 2,000 अतिरिक्त पद जोड़े गए। कुल 10 हजार पदों पर प्रक्रिया जारी। |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | सपोर्ट इंजीनियर व अन्य | 3,000 | वित्तीय स्वीकृति प्राप्त, जल्द शुरू होगी भर्ती कार्यवाही। |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | चिकित्सा अधिकारी (MO) | 600 | रिक्त पदों की अर्थना शीघ्र संबंधित भर्ती एजेंसी को भेजी जाएगी। |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | नर्सिंग एवं पैरामेडिकल | 2,000 | नियमों में संशोधन के पश्चात् भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी होगी। |
मुख्य सचिव के कड़े निर्देश: समयबद्धता और पारदर्शिता जरूरी
विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी प्रशासनिक, वित्तीय और नियम संशोधन की बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।
“भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। विभाग स्तर पर जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। भर्ती के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और समन्वय सुनिश्चित होना चाहिए ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके और सरकारी सेवा वितरण प्रणाली मजबूत हो।” – वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण, तथा ग्राम विकास अधिकारी व सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित लंबित अनुमोदनों को तुरंत क्लियर करने पर जोर दिया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।