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झुंझुनूं/चिड़ावा: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में परिवहन विभाग ने अवैध रूप से ट्रैक्टरों की बिक्री और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला परिवहन कार्यालय (DTO) की टीम ने गुरुवार को चिड़ावा स्थित दो प्रमुख ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी कर कुल 26 ट्रैक्टर सीज कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि ये एजेंसियां बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से ट्रैक्टर बेच रही थीं।
अचानक हुई इस बड़ी कार्रवाई से ट्रैक्टर कारोबार से जुड़े स्थानीय प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है।
हरियाणा से लाकर हो रही थी अवैध बिक्री
जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि विभाग को अवैध बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर चिड़ावा स्थित एक ऑटोमोबाइल एजेंसी पर छापा मारा गया। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि एजेंसी के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था। इसके अलावा यह बड़ी अनियमितता भी सामने आई कि एजेंसी संचालक हरियाणा से ट्रैक्टर लाकर यहां राजस्थान में बेच रहे थे, जिससे सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान हो रहा था। टीम ने मौके से 12 ट्रैक्टरों को सीज कर प्रतिष्ठान प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दे दिया और नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी।
दूसरी एजेंसी से 14 ट्रैक्टर सीज, चेचिस नंबर किए गए ब्लॉक
इसी अभियान के क्रम में परिवहन विभाग की टीम ने चिड़ावा स्थित एक अन्य ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठान की भी जांच की। यहां भी नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था और प्रतिष्ठान के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिला। विभाग ने नियमों की पालना न होने पर यहां मौजूद 14 ट्रैक्टरों को अपंजीकृत मानते हुए सीज कर दिया।
कार्रवाई के दौरान सीज किए गए सभी 26 ट्रैक्टरों के चेचिस नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, ताकि जब तक नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया और पेनल्टी का भुगतान पूरा न हो, तब तक इन वाहनों का न तो अवैध संचालन हो सके और न ही इनका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) किया जा सके।
दो लाख रुपए का जुर्माना मिलने की संभावना
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी कार्रवाई से सरकार को जुर्माने के रूप में करीब दो लाख रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। इस अहम कार्रवाई को उड़नदस्ता प्रभारी एवं परिवहन निरीक्षक सुमित कुमार और परिवहन निरीक्षक रोहिताश भगासरा के नेतृत्व वाली टीम ने अंजाम दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ औचक निरीक्षण और जब्ती की कार्रवाई जारी रहेगी।
