सोलर पावर जनरेटर्स के लिए जरूरी खबर: टैरिफ समायोजन को लेकर JVVNL का अल्टीमेटम, CA सर्टिफिकेट और UDIN के साथ देना होगा पूरा हिसाब

जयपुर: राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना के कंपोनेंट-ए और कंपोनेंट-सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित कर रहे उत्पादकों (SPGs/RPGs) के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर में हुई कटौती के बाद टैरिफ समायोजन और पुनर्मिलान (Reconciliation) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने 19 नवंबर 2026 को सभी संबंधित सोलर पावर जनरेटर्स को अति आवश्यक नोटिस जारी किया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा पुनर्मिलान के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद डिस्कॉम ने यह कदम उठाया है।

12% से 5% हुई जीएसटी दर, ‘चेंज इन लॉ’ के तहत मिलेगा लाभ

आरईआरसी ने 3 जून 2026 को स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) आदेश जारी करते हुए अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण में प्रयुक्त पुर्जों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने को ‘परिवर्तनकारी कानून’ (Change in Law) की घटना माना था। यह संशोधित दर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, 5 प्रतिशत जीएसटी की यह दर उन सभी मामलों में लागू होगी जहां बिड जमा करने की तिथि 22 सितंबर 2025 से पहले की है और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का बिल (इनवॉइस) 22 सितंबर 2025 को या उसके बाद जारी हुआ हो, अथवा उसका आंशिक या पूर्ण भुगतान और कर का निपटान इस तिथि को या इसके बाद किया गया हो। इस कटौती के चलते होने वाला टैरिफ समायोजन 22 सितंबर 2025 से ही प्रभावी माना जाएगा।

आरईआरसी ने दी 6 सप्ताह की मोहलत, वेबसाइट व ई-मेल से सूचना के निर्देश

इससे पहले 29 अक्टूबर 2026 को आरईआरसी के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा तथा सदस्य हेमंत कुमार जैन और विजय पाल सिंह की पीठ के समक्ष याचिका संख्या 2367/2025 और 2431/2026 पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान डिस्कॉम्स की ओर से बताया गया कि कई अक्षय ऊर्जा उत्पादकों ने अब तक पुनर्मिलान के लिए संपर्क नहीं किया है, इसलिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। वहीं, कुछ उत्पादकों के अधिवक्ताओं ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा कि अधिकांश उत्पादकों को नोटिस नहीं मिलने के कारण वे प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटिस राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (RUVNL) की बजाय संबंधित डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाने हैं। आयोग ने डिस्कॉम्स को ये नोटिस अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ डाक और ई-मेल के माध्यम से भी भेजने के निर्देश दिए तथा मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की।

सीए प्रमाण-पत्र और यूडीआईएन के साथ देना होगा पूरा हिसाब

जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (कुसुम) एच. एम. अग्रवाल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि पूर्व में यह पुनर्मिलान आदेश की तिथि या संबंधित बिल उपलब्ध होने के 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक बहुत कम परियोजनाओं का ही पुनर्मिलान हो सका है। अब आरईआरसी से मिली 6 सप्ताह की अतिरिक्त अवधि को देखते हुए सभी सोलर उत्पादकों से प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसके तहत उत्पादकों को परियोजना-वार विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रभावित बिल, मूल रूप से चुकाया गया कर, अब लागू होने वाला कर और कुल शुद्ध बचत की जानकारी शामिल हो। इस विवरण के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या वैधानिक ऑडिटर का यूडीआईएन (UDIN) नंबर युक्त प्रमाण-पत्र और आरयूवीआईटीएल (RUVITL) द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि परियोजना, आपूर्ति और बिलों के बीच स्पष्ट मिलान स्थापित किया जा सके।


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