जयपुर: राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के 60,600 मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए सीधे 20-20 हजार रुपये नकद उनके बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) करने की तैयारी कर रही है।
ई-वाउचर सिस्टम खत्म, 121 करोड़ का प्रस्ताव तैयार
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने पुरानी ‘ई-वाउचर’ व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बजाय, अब सीधे छात्रों के खाते में पैसा भेजने (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए 121 करोड़ रुपये का विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।
जनआधार से जुड़े बैंक खातों में आएगा पैसा
यदि वित्त विभाग से इस DBT प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो जल्द ही विद्यार्थियों के जनआधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि नकद राशि मिलने से छात्रों को अपनी पसंद, ब्रांड और जरूरत के अनुसार बेहतरीन टैबलेट या लैपटॉप खरीदने की आजादी मिलेगी।
मंजूरी न मिलने पर करना होगा 4 से 6 महीने का लंबा इंतजार
हालांकि, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि वित्त विभाग की ओर से नकद ट्रांसफर (DBT) के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकार को स्वयं टैबलेट खरीदकर बांटने की पुरानी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में सरकारी टेंडर प्रक्रिया और खरीद में काफी समय लगेगा, जिसके चलते इन मेधावी छात्रों को अपना इनाम पाने के लिए 4 से 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।