भजनलाल सरकार के अहम निर्णय: ‘वंदे गंगा जल अभियान’ 25 मई से शुरू, नई औद्योगिक नीति और पेंशन नियमों में बदलाव को कैबिनेट की हरी झंडी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और आमजन की सहूलियत को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब बनाने के लिए ‘राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी’ का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही, जल संरक्षण, बिजली-पानी की सुचारू आपूर्ति और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

औद्योगिक विकास: 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई है।

• इस नीति के तहत नवीन तकनीकों पर आधारित उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।
• साथ ही, राज्य में अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पेंशन नियमों में संशोधन: अब मोबाइल एप से जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन अहम संशोधनों को मंजूरी दी है।

• अब पेंशनर्स को मोबाइल एप (फेस ऑथेन्टिकेशन टेक्नोलॉजी) के माध्यम से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी।
• विशेष योग्यजन बच्चों के लिए स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र अब हर तीन साल के बजाय केवल एक बार ही देना होगा।
• परिवार पेंशन के लिए अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण ही पर्याप्त होगा। साथ ही, अराजपत्रित कार्मिकों को भी जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

25 मई से शुरू होगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’

प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 25 मई (गंगा दशमी) से 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ चलाया जाएगा।

• इसके तहत नदियों, तालाबों और जल स्रोतों की साफ-सफाई (डी-सिल्टिंग) और पूजन किया जाएगा।
• 5 जून को अभियान के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ‘जल गौरव सम्मान’ से नवाजा जाएगा।

बिजली-पानी आपूर्ति की नियमित समीक्षा और मास्टर प्लान

भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली और पानी की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में नियमित समीक्षा करेंगे।

• हेल्पलाईन नंबर 181 पर आने वाली बिजली-पानी की समस्याओं का 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
• इसके अलावा, ग्राम पंचायतों और वार्डों के विकास के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 26 मई को पूरे प्रदेश में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।