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जयपुर। राजस्थान में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली को अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और गतिशील बनाने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट ने आधी रात को एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदेश भर में जिला न्यायाधीश (District Judge), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज कैडर के 126 न्यायिक अधिकारियों का सामूहिक तबादला (Mass Transfer) कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत राज्य की विशेष अदालतों जैसे—पारिवारिक न्यायालय (Family Courts), एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट, पॉक्सो (POCSO) कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और भ्रष्टाचार निवारण (ACB) कोर्ट के जजों को बड़े स्तर पर बदला गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अपने पुराने पद का प्रभार छोड़ तुरंत नई तैनातियों पर कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस फेरबदल की प्रमुख और महत्वपूर्ण नियुक्तियां
- विधि विभाग (जयपुर): न्यायिक अधिकारी सोनिया बेनीवाल को विधि विभाग, जयपुर में स्पेशल सेक्रेटरी, लॉ (लीगल ड्राफ्टिंग) एवं जॉइंट एल.आर. के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। वहीं आशीष कुमार कुमावत को जॉइंट सेक्रेटरी (लॉ), लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- भ्रष्टाचार निवारण (ACB) कोर्ट: राजेंद्र शर्मा को सेशन्स जज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय नंबर-1 (जयपुर महानगर-II) और सतीश चंद्र गोदारा को विशेष न्यायालय नंबर-1 (उदयपुर) का जिम्मा दिया गया है।
- पॉक्सो (POCSO) व एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट: बाल अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए शंकर लाल मारू को विशेष पोक्सो कोर्ट-2 (सीकर) भेजा गया है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े विशेष एनडीपीएस मामलों के लिए अजय कुमार भोजक (कोर्ट-1, जोधपुर महानगर) और मुजफ्फर चौधरी (कोर्ट-2, जोधपुर महानगर) को तैनात किया गया है।
विशिष्ट न्यायालयों में जिलावार मुख्य बदलाव
| अदालत की श्रेणी | अधिकारी का नाम | नया नियुक्ति स्थान |
| कमर्शियल कोर्ट | राजबीर सिंह अनिल कुमार गुप्ता ओमप्रकाश | अलवर कोर्ट-2, जयपुर महानगर-II बीकानेर |
| फैमिली कोर्ट | अनीश दाधीच प्रियंका पिलानिया मधु सूदन मिश्रा रेखा चौधरी | कोर्ट-5, जयपुर महानगर-I कोर्ट-4, जयपुर महानगर-I कोर्ट-3, जोधपुर महानगर कोर्ट-2, उदयपुर |
| मोटर दुर्घटना दावा (MACT) | जगेंद्र कुमार अग्रवाल पुखराज गहलोत | अजमेर जोधपुर महानगर |
| विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) | रमेश कुमार जोशी अंकित रमन | निदेशक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जयपुर) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अजमेर) |
ग्रामीण न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘ग्राम न्यायालयों’ पर फोकस
इस तबादला सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें जमीनी स्तर पर ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए स्थापित ‘ग्राम न्यायालयों’ में बड़े पैमाने पर नए न्यायाधिकारियों (Nyayadhikari) की तैनाती की गई है। सूची के अनुसार, तुषार शर्मा (ग्राम न्यायालय प्रतापगढ़), मीनाक्षी अग्रवाल (हनुमानगढ़), ऋतिका श्रोती (भदेसर-चित्तौड़गढ़), मिती श्रीवास्तव (झालरापाटन) और रविंद्र छाबा (ओसियां-जोधपुर) सहित करीब 30 से अधिक युवा जजों को ग्राम न्यायालयों में नियुक्त किया गया है, जिससे ग्रामीण अंचलों में लंबित छोटे मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
हाईकोर्ट प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से विशेष अदालतों (जैसे कमर्शियल और फैमिली कोर्ट) में पेंडिंग पड़े हजारों मामलों के निस्तारण की गति दोगुनी होगी और आम जनता को समय पर न्याय मिल सकेगा।
