भ्रष्टाचार का पर्दाफाश: JDA और सरकार ने 8 सोसायटियों पर दर्ज कराए थे केस, पुलिस ने 7 में FR लगाकर दी क्लीन चिट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूमाफियाओं और फर्जी हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई पुलिस फाइलों में दम तोड़ती नजर आ रही है| हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद जेडीए (JDA), पुलिस और सहकारिता विभाग की संयुक्त हाई लेवल कमेटी ने फर्जी पट्टे बांटने वाली सोसायटियों की जांच की थी| जांच में दोषी पाए जाने पर सरकार ने 8 सोसायटियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनमें से 7 मामलों में ‘FR’ (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी है|

पुलिस ने बताया ‘गलतफहमी’ और ‘सिविल नेचर’ का मामला|

जिन सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था या जिनका संचालन सहकारिता विभाग के पास था, उन्होंने भी बैक डेट (Back Date) में धड़ल्ले से फर्जी पट्टे काटे| जब संयुक्त टीम ने ऑडिट कर इनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई, तो पुलिस ने इन काले कारनामों को ‘झूठ’, ‘गलतफहमी’ या ‘सिविल नेचर’ का विवाद बताकर 7 मुकदमों की फाइलें बंद कर दीं|

झोटवाड़ा की 4 सोसायटियों को मिली क्लीन चिट|

झोटवाड़ा थाने में 4 सोसायटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस ने सभी में एफआर लगा दी|

• त्रिवेणी गृह निर्माण समिति (FIR 973-2022): 2015 में रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी पट्टे काटे गए, पुलिस ने नवंबर 2024 में FR लगाई|
• नवभारत गृह निर्माण (FIR 974-2022): रामकल्याण नगर में 16 फर्जी पट्टे काटे गए, जून 2024 में FR लगी|
• शिव गृह निर्माण (FIR 975-2022): रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद 54 पट्टे जारी किए गए, जून 2024 में FR लगी|
• नागरिक गृह निर्माण (FIR 976-2022): गोविंद नगर में 3 पट्टे काटे गए, अक्टूबर 2024 में FR लगाकर फाइल बंद की गई|

अन्य थानों का भी यही हाल|

बजाज नगर थाने ने ‘इंद्रा नगर गृह निर्माण’ (FIR 370-2023), श्याम नगर थाने ने ‘नवजीवन हाउसिंग सोसायटी’ (FIR 166-2023) और गांधी नगर थाने ने ‘नवनिर्माण सहकारी समिति’ (FIR 429-2023) के मामलों को झूठा या सिविल नेचर का बताकर एफआर लगा दी|

जवाहर सर्किल: दो बार जांच बदली, नतीजा शून्य|

जवाहर सर्किल थाने में दर्ज ‘नवजागृत गृह निर्माण सहकारी समिति’ (FIR 626) के मामले में पुलिस दो बार जांच बदल चुकी है| इसके बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और मामला ठंडे बस्ते में है| सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब पुलिस सरकार और हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट को ही नहीं मान रही, तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएगा?